Global College

विचौलियाको चंगुलमा फस्दै सरकार, ऊर्जा मन्त्रीका सल्लाहकार गणेश कार्कीको स्वार्थमा सेयर बजार ध्वस्त बनाईँदै

काठमाडौं ।  पछिल्लो समय सरकारको नीतिगत काममा  विचौलियाहरु हाबी हुँदै जाँदा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको छ । विशेषगरी जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका  सरकारको नीतिगत तहमा पुगेर  सोही अनुरुप नीति नियम बनाउन थालेपछि समस्या सिर्जना भएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा सरकारले जलविद्युत कम्पनीलाई पूँजी बजारमा सुचिकृत गराउँदा समग्र अर्थतन्त्र नै दबाबमा गएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्दै आएका थिए । तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारमा जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु हाबी भएसँगै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुपमा कामहरु गर्न शुरु गरेका छन् । केही समयअघि धितोपत्र बोर्डले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका सल्लाहकार इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत कम्पनीहरु आइपीओमा आउन अयोग्य रहेको भन्दै डिलिस्टिङ गरिदिएको थियो ।

तर उनी मन्त्रीको सल्लाहकार भएर गएसँगै आफ्ना कम्पनीको आईपीओ ल्याउनका लागि स्वार्थ अनुरुप धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । हाल कार्कीको आधादर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरु आइपीओ आउने क्रममा रहेका छन् । केही समय अघि धितोपत्र बोर्ड आफैले व्यवसायीक उत्पादन भएका जलविद्युत आयोजनालाई मात्रै आईपीओको अनुमति दिने भन्दै आफ्नै वेवसाईटमा आवेदन दिएका कम्पनीहरुको सूची प्रकाशित गरेको थियो । तर त्यसको केही दिन वित्न नपाउँदै ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका आयोजनाले आईपीओको स्वीकृति पाउने व्यवस्था ल्याउनाले त्यसले ठूलो शंका पैदा गरेको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । साथै लगानीकर्ताहरुले अहिले मन्त्री तथा सचिवले जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुसँग मोटो रकम लिएर उक्त व्यवस्था ल्यालन लागेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा गणेश कार्कीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुनेगरी ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत आयोजनाले आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था समावेश गरेका छन् । यसैगरी जलविद्युत आयोजनाको हकलाई ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याएका छन् । यसबाट देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनुका साथै नेपालको पुँजी बजार नै ध्वस्त हुने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । होटल पर्यटन, कृषि लगायतका निर्माणाधित थुप्रै आयोजनाहरु पुँजी बजारमा सुचिकृत हुने क्रममा रहेका छन् । तर, सल्लाहकार कार्कीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न जलविद्युत क्षेत्रलाई मात्र अध्यादेशमा समावेश गरेका छन् । लामो समयदेखि जलविद्युत प्रवद्र्धहरुले जथाभावी रुपमा आईपीओ ल्याएर लकइन पिरियड सकिएपछि दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर बाहिर पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, त्यसो गर्दा पुँजी बजारका साथै देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने भन्दै तत्कालिन सयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युतको आईपीओ जारी प्रक्रिया र संस्थापक सेयर बिक्रीमा समेत केही कडाई गरेको थियो । तर रावस्पा नेतृत्वको सरकार आएसँगै जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु थप सक्रिय भएर आफ्नो स्वार्थ अुनरुपमा काम गराउन सफल भएका छन् । यदि अहिले मस्यौदामा समावेश भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएर आएमा जलविद्युत क्षेत्रले पुँजी बजारका साथै नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने सम्बद्ध अर्थविद्हरु बताउँछन।

NECO

Leave Your Comment

Related News