काठमाडौं । इरानका सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागर गालिबफले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धअघिको अवस्थामा स्ट्रेट अफ होर्मुज ‘कहिल्यै नफर्कने’ बताएका छन्। अल जजिरासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले आठ महिना लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्न तेहरानले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावअन्तर्गत इरान र ओमानबिच उक्त महत्त्वपूर्ण जलमार्गको रेखदेख गर्ने समझदारी बनेको जानकारी दिएका हुन् ।
बुधबार प्रकाशित अन्तर्वार्तामा गालिबफले भने, ‘त्यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र छैन र सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि यस जलमार्गमा लागु हुँदैन।’ स्ट्रेट अफ होर्मुजभित्रका नियमहरू यसको सिमाना जोडिएका दुई तटीय राष्ट्रहरूको कानुनअनुसार सञ्चालन हुने उनले स्पष्ट पारे।
शान्ति वार्ताका सात सर्त
गालिबफले कतारी मध्यस्थकर्तामार्फत इरानले अमेरिकालाई शान्ति वार्ताका सात सर्तहरूसहित स्पष्ट जवाफ पठाएको बताउँदै अब आधिकारिक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘बल अब अमेरिकाको कोर्टमा छ।’ प्रमुख वार्ताकार गालिबफका अनुसार इरानका सर्तहरूमा अमेरिकाले लगाएको सामुद्रिक नाकाबन्दी र प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुपर्ने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने, सबै मोर्चामा भइरहेको लडाइँ रोकिनुपर्ने र युद्ध अन्त्य भएको स्पष्ट घोषणा गरिनुपर्ने विषय समावेश छन्। गत जुन महिनामा हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझदारीपत्रको हिस्सा रहेका यी मागहरू अमेरिकासँग वार्तामा बस्नुअघि नै कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।
गालिबफले भने, ‘यदि अमेरिकाले अनावश्यक माग नराखी र अविश्वास पैदा गर्ने व्यवहार नगरी सहमति भएका विषयमा मात्र आफूलाई सीमित राख्छ भने स्वाभाविक रूपमा सम्झौता सम्भव छ।’ सम्झौताको बाधक अमेरिकाप्रतिको अविश्वास नै रहेको उनको भनाइ छ।
पुनः द्वन्द्वको चेतावनी
गालिबफले अमेरिकी अधिकारीहरूले मस्को भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई तेहरानसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको खुलासा गरे। इरानविरुद्ध नयाँ अमेरिकी आक्रमण भएमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को हार बेहोर्ने र आगामी जनवरीमा कार्यभार सम्हाल्ने नयाँ कङ्ग्रेसबाट राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए। इरान ‘न युद्ध न शान्ति’ को अवस्थाबाट बाहिर निस्कन दृढ रहेको बताउँदै उनले सैन्य क्षमतासहितको दिगो प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यमन द्वन्द्वमा मध्यस्थताको प्रस्ताव
साउदी समर्थित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारी सेना र ‘अन्सार अल्लाह’ भनेर चिनिने हुथी विद्रोही समूहबिच यमनमा जारी लडाइँमा ‘कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने’ गालिबफले बताए। उनले भने, ‘यदि यमन सरकार र साउदी अरेबिया दुवैले हाम्रो सहयोग मागेमा हामी उनीहरूको द्वन्द्व समाधान गर्न निश्चित रूपमा मद्दत गर्नेछौँ।’ साउदी अरेबियामाथि भएका शृङ्खलाबद्ध घातक आक्रमणपछि इरानले गत अक्टोबरमा पनि साउदी अरेबिया र यमनको हुथी समूहबिच वार्ताको सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
