काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, विगत दुई वर्षमा भएका दुईवटा द्वन्द्व र गम्भीर आर्थिक संकटका कारण लेबनानको लगभग एक चौथाइ जनसंख्या अर्थात् १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू गम्भीर खाद्य अभावको सामना गरिरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) र लेबनानको कृषि मन्त्रालयले बुधबार प्रकाशित गरेको एक संयुक्त विज्ञप्तिमा आगामी वर्षको मध्यसम्ममा यो संख्या बढेर ११ लाख ५० हजार पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।
“रोजगारका अवसरहरू सीमित छन्, मानिसहरूको बचत सकिएको छ र ऋण उच्च रहेको छ, जबकि खाद्यान्न, इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको बढ्दो मूल्यले घरायसी बजेटलाई कठिन बनाइरहेको छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
डब्ल्युएफपीका लेबनान प्रतिनिधि तथा देश निर्देशक एलिसन ओमान लावीले भनिन्, “केही परिवारहरू अ अझै पनि आफ्नो बचतबाट काम चलाउन, ऋण लिन, खर्च कटौती गर्न वा टेबलमा खाना राख्ने अन्य तरिकाहरू खोज्न सक्षम छन्। तर अरूका लागि, ती विकल्पहरू समाप्त हुँदैछन्। जब परिवारहरूसँग फर्कनका लागि केही बाँकी हुँदैन, तब सानो थप झट्काले पनि उनीहरूलाई गहिरो संकटमा धकेल्न सक्छ।”
लेबनानका कृषि मन्त्री निजार हानीले भनेका छन्, “यी निष्कर्षहरूले तत्काल खाद्य आवश्यकताहरू पूरा गर्दै जीविकोपार्जनको रक्षा र उत्पादन क्षमता पुनर्स्थापना गर्ने समन्वित राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको माग गर्दछ।”
लेबनानका अधिकारीहरूको अनुमान अनुसार सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि इजरायल र लेबनानी सशस्त्र समूह हेज्जबोलाबीच भएका दुईवटा युद्धको कुल लागत करिब २७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।
मार्चमा सुरु भएको पछिल्लो युद्धका कारण लेबनानमा १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए। जुन महिनामा हिंसा कम भएपछि उक्त संख्या घटेर करिब ३ लाखमा झरेको छ।
लडाइँ अन्त्य गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा जुन महिनामा इजरायल र लेबनान सरकारबीच फ्रेमवर्क सम्झौता भए पनि इजरायलले अझै पनि लेबनानको केही भूभागमा कब्जा जमाइरहेको छ।
सम्झौताका सर्तहरूअनुसार इजरायीली सेना फिर्ता हुनुपर्ने थियो र लेबनानको सेनाले खाली भएको भूभागमा आफ्नो स्थान लिनुपर्ने थियो। लेबनानले हेज्जबोलालाई निशस्त्र पार्नुपर्ने थियो, जो यस सम्झौताको पक्ष होइन।
सन् २०१९ मा सुरु भएको आफ्नो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट उम्कन संघर्ष गरिरहेको बेला यो लडाइँ सुरु भएको थियो।
बेइरुतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट बेलआउट (आर्थिक सहायता) प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, तर सहायता जारी गर्न संस्थाले माग गरेका सुधारहरू अझै कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ।
एजेन्सी
