काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन सम्झौताबारे प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रष्टीकरण दिएको छ । मिडियामा आएका समाचार भ्रामक रहेको भन्दै नेपाल र भारतबीच यसअघि भएका सम्झौतामा थप लगानी गर्न २५ वर्षका लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
इनरुवा-पूर्णीया र दोधोधारा-बरेली ४०० के.भी. प्रसारण लाइनहरू पनि संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको भन्दै । यी लाइनहरूको नेपाली खण्ड र भारतीय खण्ड निर्माणका लागि नेपाल र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा क्रमशः ५१% र ४९% शेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यी प्रसारण लाइनहरूको ‘ट्रान्समिशन सर्भिस चार्ज’ नेपालले भारतलाई बुझाउने नभई संयुक्त कम्पनीहरूलाई बुझाउने, जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि बराबरको हिस्सेदार र कम्पनीबाट प्राप्त हुने लाभ शेयर हिस्सा बमोजिम नै प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रवक्ता एवं सहसचिव सन्दीप कुमार देवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता प्रसारण लाइनहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरिएको छ ।
