‘प्रक्रियागत सरलीकरणमा आयोगको उच्च प्राथमिकतामा’: विधुत नियमन आयोग अध्यक्ष

काठमाडौं ।विधुत नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष  लगायत नवनियुक्त सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बधाई ज्ञापन गरेको छ । बधाइ लिदै नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्रले शीर झुकाउनु नपर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताएका छन् ।

उनले प्रक्रियागत सरलीकरण आयोगको पहिलो  प्राथमिकता रहेको बताउँदै दुई ठाउँबाट हुँदै आएका समानप्रकृतिका कामहरुको जिम्मा कुनै एउटै मात्र निकायबाट हुने गरी सहजीकरण हुने बताए । आरसीओडी म्याद थपका विषयमा विधुत प्राधिकरणमा र धितोपत्र निष्काशनको जिम्मा सेवोनमा दिन सकिने विषयमा आयोगले पुर्नविचार गर्ने धितालले बताएका हुन् ।

उनले निजी क्षेत्रसँग रहेको धेरै मानव पुँजी आयोगले पनि प्रयोग गर्ने सोच बनाएको बताए । प्रसारणलाइनमा खुल्ला पहुँचको विषयमा १ महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताउँदै अध्यक्ष धितालले विधुतत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा रहेका समस्या समाधानका लागि स्ट्यान्डर्ड युनिफरमिटी बनाएर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई बाध्यकारी बनाइने उनले बताएका थिए ।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्षले ‘जलविधुत आयोजनाहरु पुर्णक्षमतामा चल्ने वर्षाको समयमा विधुत प्राधिकरणले विधुत खरिद नगर्दा विधुत आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको छ । ‘सर्वसाधारण सेयर धनीहरुमा  जलविधुत कम्पनीहरुले लाभांस दिन सक्दैनन् भन्ने गलत सन्देश गएको  । टेक अर पे मा गरिएको पीपीएको प्रावधानहरु बीचैमा परिवर्तन गरेर वर्षाको बिजुली नकिनेका कारण जलविद्युत कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रेकोले आयोगले उत्पादित सबै बिजुलीको मुल्य पाउने व्यवस्थाका लागि सहजिकरण गर्न माग गर्दै बिधुत नियमन आयोगले २/४ वटा कम्पनीको शेयर लगत हेरेर बस्न नहुने भन्दै उनले दुरगामी महत्वका ऐतिहासिक निर्णय लिन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

आयोगका नवनियुक्त सदस्य डा. मधुसुनद अधिकारीले आयोगले व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि समग्र पक्षलाई हेरेर काम गर्ने बताए । त्यस्तै आयोगका अर्का सदस्य झमकप्रसाद शर्माले इप्पानले आयोगबाट राखेका अपेक्षाको सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर आयोगले निर्णय लिने बताएका थिए ।

Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार