CLI

अमेरिकी सेना प्रमुख जर्जलाई पदत्याग गर्न हेग्सेथको आग्रह

वासिङ्टन। संयुक्त राज्य अमेरिकाका रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले अमेरिकी सेनाका प्रमुख (चिफ अफ स्टाफ) जनरल र्‍यान्डी जर्जलाई पदबाट हट्न आग्रह गरेका छन् । एक अधिकारीका अनुसार उनलाई तत्काल अवकास लिन भनिएको हो ।

नाम नखुलाउने सर्तमा बोल्दै ती अधिकारीले अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिबिएसको समाचारलाई पुष्टि गरेका हुन् । जर्जलाई हटाउनुको कारण भने तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तर सिबिएसले एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै हेग्सेथले आफ्नो तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैनिक नीति र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहेको उल्लेख गरेको छ । पेन्टागनका प्रवक्ता सीन पार्नेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा जनरल जर्जले ‘तत्काल लागू हुने गरी’ आफ्नो पदबाट अवकास लिने बताए पनि कारण खुलाइएको छैन ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा हटाइएका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीमध्ये जर्ज पछिल्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँको पदत्याग अमेरिकाले इरानसँगको जारी द्वन्द्वका बीचमा भएको हो, जुन केही हप्तासम्म जारी रहने सङ्केत देखिएको छ ।

करिब चार दशक लामो सैन्य सेवामा जर्जले इराक र अफगानिस्तानमा पटक–पटक जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले यसअघि सेना उपप्रमुख तथा पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनका वरिष्ठ सैन्य सहयोगीको रूपमा पनि काम गरे ।

यसैबीच, द वासिङ्टन पोस्ट र सिबिएसका अनुसार जनरल डेभिड होडने र मेजर जनरल विलियम ग्रिन जुनियरलाई पनि पदबाट हटाइएको छ । होडनेले सेनाको ट्रान्सफर्मेसन एन्ड ट्रेनिङ कमान्ण्डको नेतृत्व गरिरहेको थियो भने ग्रिन सेना च्याप्लेन कोरका प्रमुख थिए।

यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त प्रमुख स्टाफका अध्यक्ष जनरल चाल्र्स ‘सीक्यू’ ब्राउनसहित थुप्रै उच्च सैन्य अधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो । साथै नौसेना, तटरक्षक, राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी, वायुसेना तथा नाटोसँग सम्बन्धित विभिन्न उच्च तहका अधिकारीहरू समेत हटाइएका छन् ।

रक्षामन्त्री हेग्सेथले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले चाहेको नेतृत्व चयन गरिरएको जनाए  । तर डेमोक्रेटिक सांसदहरूले भने अमेरिकी सेनाको परम्परागत तटस्थतामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि पेन्टागनले सक्रिय सेवामा रहेका चार–तारे जनरल तथा एडमिरलको सङ्ख्या कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने तथा समग्र जनरल र फ्ल्याग अफिसरहरूको सङ्ख्या १० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

Leave Your Comment

Related News