काठमाडौं । वि.सं २०८२ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र उल्लेखनीय रुपमा सुदृढ देखिएको छ भने आन्तरिक क्षेत्र भने अझै दबाबमा रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको फागुनसम्म आइपुग्दा औसत मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमति रहेको छ ।
यस्तै, शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ भने विप्रेषण (रेमिटेन्स) बढ्दै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेर २३ अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले करिब २१.४ महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।
तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने सन्तोषजनक अवस्थामा छैन ।
बैंकको ब्याजदर कम हुँदापनि कर्जा प्रवाह अपेक्षिकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह ४.४ प्रतिशतले बढेको छ । जबकी गत वर्षको फागुनमा यस्तो कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दो रहे पनि लगानी विस्तार सुस्त देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत २३ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ७८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५८ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
आन्तरिक क्षेत्रमा देखिएका अन्य सूचकहरु पनि कमजोर रहेका छन् । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दो छ भने ऋणीहरुले साँवा–ब्याज भुक्तानीमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सहकारी क्षेत्रमा समस्या कायम छ भने घरजग्गा कारोबारमा समेत गिरावट आएको छ। निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारमा हिच्किचाहट देखाउँदा कर्जा मागसमेत कमजोर बनेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको बेस रेट तथा ब्याजदर घट्दै जानु कर्जा माग कमजोर भएको संकेतका रुपमा लिइएको छ । सामान्यतया ब्याजदर घट्दा कर्जा माग बढ्नुपर्ने भए पनि हाल त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।
यसैबीच, विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतभन्दा कम हो । विश्व बैंकको नवीनतम नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार मध्यपूर्वको संघर्ष र गएको सेप्टेम्बर सन् २०२५ मा भएको आन्दोलनका कारणले अर्थतन्त्रमा दबाब परेको जनाइएको छ ।
सेवा क्षेत्र, विशेष गरी पर्यटन, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बैंकको भनाई छ । तथापि, निर्माण गतिविधि, जलविद्युत विस्तार, र आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगले आगामी वर्षहरुमा आर्थिक सुधारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व बैंकले निजी क्षेत्रको वृद्धि, पूर्वाधार विकास, र पर्यटन, आईटी र कृषि व्यवसायजस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरुको समर्थनले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक दिगोपना बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाएको छ ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र मजबुत भए पनि आन्तरिक संरचना कमजोर रहेको छ । उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीभित्र संरचनागत समस्या कायम रहँदा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच अपेक्षित सम्बन्ध देखिएको छैन ।
उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्र मजबुत छ, तर भित्री अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । हाम्रो आधारभूत सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु धेरै छन् । जस्तै बैंकभित्रका संरचनागत समस्याहरु अझै बाँकी छन् । बैंकको नीतिगत दिशा स्पष्ट छैन । लगानीका लागि ऋण प्रवाह सहज हुने नीति अपनाएपछि माग बढ्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर मौद्रिक नीति र त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरु अझै देखिन्छन् ।’
खनालका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा जीडीपीको अनुपातमा उच्च भए पनि त्यसले उत्पादनमूलक लगानीमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टता, लगानी वातावरणमा अनिश्चितता तथा उच्च उत्पादन लागतले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको उनको भनाई छ ।
नेपालमा उत्पादन तथा कारोबार लागत भारतको तुलनामा २५–३० प्रतिशत बढी रहेको तथा यातायात लागत १८–२० प्रतिशत बढी रहेको खनाल बताउँछन् । साथै, परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल हुँदा लगानी वातावरण थप प्रभावित भएको उनको भनाई छ ।
विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न औसत ४१ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले संस्थागत ढिलासुस्तीलाई उजागर गर्दछ । यसैबीच, चालु आवको फागुनसम्म निर्यात २०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात १२.५ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यससँगै व्यापार घाटा १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि चालु खाता भने ५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो। राजस्व संकलनमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको भएपनि चैत २५ गतेसम्म ८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
खनालका अनुसार बाह्य क्षेत्रको मजबुतीले अर्थतन्त्रलाई तत्काल दबाबबाट जोगाएको भए पनि आन्तरिक संरचनागत सुधार बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । रेमिटेन्स, आयात र उपभोगमा आधारित वर्तमान संरचनालाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ ।
