काठमाडौं । सरकारले सडक निर्माण गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल÷तार व्यवस्थापनमा समेत एउटै ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मागदर्शन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । मार्गदर्शन अनुरुप अबदेखि सडक निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल÷तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ । सडक निर्माणको क्रममा विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय नहुँदा सडकको बीच भागमा बिजुलीको पोल हुने तथा सडक निर्माणपछि ढल व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बनेको अवस्थामा मार्गदर्शनले सो कुरा दोहो¥याउँदैमा व्यवस्थित हुनेमा विज्ञहरू शङ्का गर्छन् । बजेट मार्गदर्शन राम्रो हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या परम्परा बनेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा राम्रो हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई नियमसङ्गत बनाउन प्रोत्साहनको व्यवस्थामा समेत मार्गदर्शनले स्पष्ट बोलेको छ । जसअनुरूप तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानून बमोजिम वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भने तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजनाअनुरूप काम नगर्ने र कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । आयोजना अघि बढाउने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले आयोजना प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्यविवरण, कार्यसम्पादन सूचक, आवश्यक अधिकार एवं जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसहित आयोजनामा खटाउन पर्नेछ । यसरी कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, अनुभव, इमान्दारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा विगतमा हासिल गरेको उपलब्धिको अभिलेखलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । यसका साथै आयोजनामा खटिने कर्मचारीलाई आयोजनाको प्राविधिक पक्ष, कार्यान्वयन विधि अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धि, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयहरूमा सुरुमै अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ ता कि भोलिका दिनमा आयोजनाका संरचना कमजोर हुने, समस्या देखिने र क्षति हुनेलगायतका समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ योग्य, तालिमयुक्त कर्मचारीहरू आवश्यक परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले आयोजना बढाउनको लागि गरेको उक्त व्यवस्थापनले निर्माण संरचनाहरू बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन सहजीकरण गर्न मद्दत गर्दछ ।
सरकारले अयोजनाको भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा निर्माण व्यवसायीले आयोजना निर्माणको क्रममा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले भुक्तानी दिने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर भुक्तानी लिने तर आयोजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई बढाउने देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुरूप मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर निर्माण व्यवसायी गायब हुने र आयोजना निर्माणपछि भुक्तानी नपाउने समस्याका बीच सरकारले मागदर्शन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मागदर्शन जारी गर्दै कार्यक्रम वा आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै उक्त छुट दिएको हो । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक निकासा वा भुक्तानीको लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन, दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीको लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा वा भुक्तानीका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको हुनुपर्नेछ । सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भए रकम निकासा वा भुक्तानी व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले आयोजना निर्माण तथा विस्तारको क्रममा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा लिखित स्वीकृत आवश्यक पर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट समेत गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्नेछ । मागर्दशनअनुरूप निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्नेभएमा अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखितरूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अतिआवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइनेछैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउन पर्नेछ । सरकारले आयोजना अघि बढाउने क्रममा निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउनुपर्नेछ । मागर्दशनअुनरूप आयोजन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनलगायतका काममा भने निर्माण व्यवसायीलई नै जिम्मेवारी बनाउने काम गरिएको छ । जस्तो कि कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनलगायतका कार्य तोकिएको समयमा नहुँदा कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुनेभएकोले कर्मचारी सरूवा÷पदस्थापन गर्न आवश्यक भएमा यथाशीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा यसको मारमा निर्माण व्यवसायी पर्ने निश्चित रहेको देखिन्छ । आयोजना अघि बढाउने क्रममा सन्तुलित भुक्तानी दिएमा निर्माण व्यवसायी सोहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यसमा उनीहरूले कमजोरी भएमा त्यसमा कारबाही गर्न सकिन्छ तर कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई ल्याएर आयोजना अघि बढाउने विषय भने नियमसङ्गत नदेखिने विज्ञहरूको तर्क छ ।
त्यस्तै, विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिमका स्वीकृत वार्षिक आयोजना÷कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अवधिभरका लागि जनशक्ति योजनासहित आवश्यक करार तथा अस्थायी पदपूर्ति आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई चरणमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, घोषणा भएको लामो समय हुँदा समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू निर्माण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पछिल्ला वर्षमा सरकारले उक्त अयोाजनाहरूमा दुई चरणमा काम गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त रेल्वे तथा मेट्रोरेल विकास आयोजना, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, महाकाली सिँचाइ आयोजना र विद्युत् प्रसारणलगायतका आयोजनाहरू निर्माण घोषणा भएको लामो समय भए पनि भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । मार्गदर्शनले यसअघिका व्यवस्था जसरी नै चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना अघि बढाउने क्रममा विनियोजित बजेटबाहेक, दोहोरोपन, संशोधनको माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम÷आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने छैन । यस्ता कार्यक्रम÷आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको कार्यक्रम÷आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न पाइनेछैन । साथै, आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम÷आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का बजेटमा समावेश भएका नयाँ कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भए÷नभएको यकिन गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी समन्वयात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, अघिल्ला आर्थिक वर्षमा जसरी अर्थको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइने छैन भने बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइने छैन । सहमतिविना सिर्जना भएको थप दायित्वको व्यवस्थापन ९निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन अर्थ मन्त्रालयबाट हुने छैन । यस्ता प्रकृतिका कार्य भएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ को उपदफा ५ र ६ अनुसार हुने व्यहोरा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत सहमतिलाई व्यवस्थित गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा मापदण्डले तोकेको भन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान गरिने छैन, मार्गदशर्नमा भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै रकमान्तरसहित २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरी अर्थले बजेट अनुशासन कायम गर्न सकेको थिएन । बजेटको सिद्धान्तविपरीत मन्त्रालयले नै रकमान्तर गरेको कारण चालू आर्थिक वर्षमा बजेट अनुशासन कायम गर्नेमा विश्वसत हुने आधार भने छैन । विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम आयोजना अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च एकाइको रूपमा प्रचलित संघीय कानुनले तोकेबमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने देखिएमा कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाउनुपर्नेछ ।
