काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता तत्काल कानुनबमोजिम असुल गर्न सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूले प्रिमियम महसुल तिर्नु कानुनी दायित्व मात्र नभई नैतिक जिम्मेवारी पनि भएको बताएका छन्।
उनले आम नागरिक दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको मारमा परिरहेका बेला विशेष सुविधा प्राप्त उद्योगहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्। घिसिङका अनुसार आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि तत्कालीन राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उक्त अभियान प्रभावित भएको थियो। त्यसक्रममा आफूले कारबाही समेत भोग्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले राज्यको हित र कानुन कार्यान्वयनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता भने कहिल्यै कमजोर नभएको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यक्त गरेको धारण यस्तो छ :
जब आमजनता दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालिलाग्दो लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्न बाध्य थिए, त्यही समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूले कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नु केवल कानूनी दायित्व मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको हस्तक्षेप र त्यसका कारण ममाथि भएको कारबाहीबारे सबैलाई जानकारी नै छ। तर राज्यको हित र कानूनको कार्यान्वयनप्रति मेरो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर भएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले गरेको पहिलो निर्णयमध्ये एक डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुलीलाई गति दिने थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई व्यवस्थापनलाई कानूनअनुसार कडाइका साथ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइयो। त्यसको परिणामस्वरूप अधिकांश उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए। तर दुर्भाग्यवश त्यसपछिका चरणहरूमा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। किस्ता बुझाउन सुरु गरेका उद्योगहरूले समेत भुक्तानी रोक्न थालेका छन् र राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ। प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवादित बनाइएको यो विषयलाई अब फेरि कुनै बहाना बनाएर अल्झाइराख्नु हुँदैन। राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व हो। त्यसैले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता तत्काल कानूनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाउन तथा सम्बन्धित उद्योगहरूले उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न म दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछु। जनताले अन्धकारको पीडा भोगेका बेला विशेष सुविधा लिनेहरूले आज आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। कानूनको शासन र राज्यको हितभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन।
