काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नीतिगत भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ बीच २०७१ जेठ ८ आईसीएओ फोरडी क्याटोगेरीको विमानस्थल ईपीसी मोडेल अन्तर्गत निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। विमानस्थल २०७९ पुष १४ मा सम्पन्न भएको घोषणा गरिए पनि अझै पूर्ण रुपमा व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसकेको छैन।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार, यो आयोजनाको प्रारम्भदेखि नै प्रक्रिया उल्लंघन र आर्थिक अनियमितता भएका छन्।
१. ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार: ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गबाट नहुनुका साथै प्रारम्भमै प्राविधिक तथा कानुनी कमजोरीहरु देखिएका छन्।
२. निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक अनियमितता: निर्माणको हरेक चरणमा प्राविधिक मापदण्ड पालना नगरी लागत बढाउने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने लगायतका कार्य देखिएका छन्।
३. मनपरी निर्णय गरी भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने प्रयास: सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत वृद्धि गराउने नीति बनाइएको छ।
४. करछुटको नाममा २ अर्बभन्दा बढीको अनियमितता: मुख्य सम्झौता विपरीत नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता मार्फत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको करछुट दिइएको पाइएको छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समितिले जानकारी माग्दा कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएको उल्लेख छ।
५. सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि छानबिन जरुरी: प्रतिवेदनमा कानुनी, आर्थिक, वातावरणीय र प्राविधिक पक्षबाट व्यापक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाई सिफारिस गरिएको छ।
६. पूर्ण सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने: हाल विमानस्थलको पूर्वाधार भए पनि आवश्यक व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा जडान नहुँदा पूर्ण उपयोगमा आउन सकेको छैन।
विमानस्थलको लागि सन् २०३२ मै ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको थियो। तर लामो समयसम्म अलपत्र परेका कारण यो आयोजना पुनः सक्रिय पार्न अर्थ मन्त्रालयले २०६८ मा स्वीकृति दिएर ईपीसी मोडेलमा अगाडि बढाइएको थियो।
