काठमाडौं । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने तयारी सरकारले अघि बढाइएको छ। विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको र आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक खपतसँगै अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार आवश्यक हुने भन्दै यस्तो योजना अघि बढाएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै सम्भावित अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि विद्युत् व्यापारको कानूनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विद्युत् व्यापार भन्नाले विद्युत् खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक प्रक्रियालाई बुझिन्छ। यसमा बजार खोज्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने तथा सेडुलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट र भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया हुन्छन्।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युत्लाई क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा बजार र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी विद्युत् व्यापारको वातावरण विकास गर्न लागिएको हो।
निजी क्षेत्रलाई एनोसी/एलओआई
निजी क्षेत्रका प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनोसी) वा लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) प्रदान गर्ने विषयलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नलिई भविष्यको विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
एनोसी/एलओआईको उद्देश्य सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नु हो।
तर एनोसी/एलओआईले कुनै निश्चित विद्युत् परिमाण, विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, यसले प्रसारण क्षमता आरक्षण, ओपन एक्सेस वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्रदान नगर्ने बताइएको छ।
वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ। व्यापारबाट उत्पन्न हुने बजार, मूल्य,
काउन्टरपार्टी, भुक्तानी, विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।
विद्युत् बजारका लागि पूर्वाधार आवश्यक
प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनीको स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको धारणा छ। ओपन एक्सेस, प्रसारण क्षमता आरक्षण, सेडुलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट, भुक्तानी सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, मार्केट कन्डक्ट र नियामकीय अनुपालनलगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा अन्तरदेशीय व्यापार संयन्त्र समेत आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ। साथै, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको छ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन → प्रसारण → आन्तरिक खपत → विद्युत् व्यापार → क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने दिशामा आवश्यक नीति तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यावसायिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस्तो सहभागिता स्पष्ट कानून, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रणालीको क्षमता अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विद्युत् व्यापार केवल विद्युत् बिक्रीको विषय नभई नेपालको बढ्दो ऊर्जा उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारसँग जोड्ने आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत प्रणाली हो।
