काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा नगर्दा समग्र निर्माण आपूर्ति चक्र प्रभावित भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत निर्माण कार्यको भुक्तानी समयमा नपाउँदा समग्र निर्माण आपूर्ति चक्र प्रभावित हुन पुगेको जानकारी दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट निर्माण व्यवसायीलाई ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । दशैं, तिहार र छठको पूर्व सन्ध्यामा व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी गरी निर्माण व्यवसायीहरु र उनीहरुसँग आश्रित परिवार र मजदूरहरुलाई राहत दिन सिंह सरकारसँग आगाह गरे ।
‘निर्माण व्यवसायीले कामको भुक्तानी नपाउँदा समग्र निर्माण आपूर्ति चक्र अस्तव्यस्त भएको छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा सिमेन्ट, डण्डी र पाइप उद्योगको पनि भुक्तानी रोकिएको छ । भुक्तानीको अभावमा निर्माणसँग सम्बन्धि उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।
विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोकिदाँ चालु आवको कार्य योजना बनाउन पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा चालु आवमा अघिल्ला आवको भन्दा कम विकास खर्च हुने सम्भावना बढेको उनले बताए ।
दुई वर्ष अघिसम्म सरकारले हरेक वर्षको असारमसान्तमा भुक्तानी दिने गरेको थियो । त्यसलाई मिडियाले असारे विकासको रुपमा ट्रोल बनाउथे । तर उक्त भुक्तानी एक महिनाको कामको भुक्तानी नभएको उनले बताए । वर्षभरीको कामको भुक्तानी एकै पटक हुँदा त्यस्तो देखिएको उनको दाबी छ ।
सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाउँदा निर्माण व्यवसायीहरु मारको परेको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दवाबमा नियोक्ताले (ठेक्का लगाउने निकाय) ठेक्का जारी गर्ने गरेको छ । साथै अर्थमन्त्रालयले बहुवर्षिय आयोजनाहरुलाई कम रकम विनियोजन गरेर ठेक्काहरु निकाल्ने गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न गरेको हो ।
हाल मुलुकमा स्रोत सुनिश्चित नभएका ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका योजना सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । यो भनाई आफ्नो मात्र नभएर तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरु प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनको पनि भएको उनले बताए
स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता र आवश्यकता आधारमा वर्गिकरण अघि बढ्ने हो भने भुक्तानीको समस्या नहुने उनले विश्वास गरे ।
‘ती सबै योजनलाई एक पटक अघि बढाउन सम्भव छैन । त्यसका लागि आवश्यक रकम सरकारसँग छैन । योजना सम्पन्न हुन वर्षै लाग्ने र गुणस्तर पनि कम हुन्छ । धेरै योजना एकै पटक सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीसँग आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव छ । यस्तोमा प्राथमिकता र आवश्यकता आधारमा योजना अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । थोरै भए पनि जनताले महशुस गर्न सक्ने र गुणस्तरिय योजना सम्पन्न हुन्छन्,’ उनले भने ।
मुलुक संघीय संचरचनामा गएसँगै विकासका योजनाहरु रुग्ण बन्ने प्रवत्ति झन् मौलाएको छ ।
२०७४ मा संघीय सरकार मातहतका केही योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारमा स्तान्तरण भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग उक्त योजना सञ्चालन गर्ने प्राविधि तथा आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदा ती योजना अहिलेसम्म अलपत्र परेका हुन् । त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने यो यथास्थितमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सुविधाको आधारमा अन्त्य गर्न महासंघले सुझाव दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
