काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत माग गर्दै आएका छन् । जेन–जी पुस्ताले आफ्नो प्रमुख माग २०४६ सालदेखि यता बनेका सरकार र ती सरकार सञ्चालनको क्रममा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको माग गरेका छन् । साथै २०४६ साल पछिका सम्पूर्ण उच्च तहका नेता कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी भने सहसचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले पाएका छन् । उनले मंगलबार विभाग पुगेर हाजिर गरी आफनो जिम्मेवारी समेत सम्हाली सकेका छन् ।
उनलाई यही असोज १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चारबाट अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत हुने गरी सरुवा गरेको थियो । यो सँगै उनले विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो पटक हो । ठाकुरले यसअघि २०७७ फागुन २१ गते विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार विभागको महानिर्देशकको सरुवा गरी ठाकुरलाई पठाएको हो । बहाल रहेका महानिर्देशक कृष्ण मैनालीको सरुवा गरेर सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई पठाइएको हो ।
मैनालीले भदौ १९ गते विभागको महानिर्देशक पदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले महानिर्देशक पदको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सरुवा गरेको हो । मैनाली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालमा विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने उनी ओली निकट समेत मानिन्थे । साबिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको विभागमा ओली सरकारले मैनालीलाई सरुवा गरेको थियो ।
मैनाली विभागको महानिर्देशक भएर गएको केही दिनमै जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । त्यसयता दशैँ बिदालगायतका कारण मैनालीले १५ दिन पनि विभागमा हाजिर लगाउन पाएनन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारका ओलीले यी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप यी निकायहरू ओलीले आफू मातहत राखेका आरोप लागेको थियो । तर, अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएसँगै ती निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काउनुपर्ने माग उठेको थियो । अर्थसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने दुई विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वतन्त्र निकायजस्तै बनेपछि प्रभावकारी काममा समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको थियो ।
नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छ । निगरानी सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने चुनौती छ । त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ परिस्थितिमा दलका शीर्ष नेताहरूमाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसको काम विभाग आफैँले सुरु गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने सुझाव दिएको थियो । अन्ततः आठ वर्षपछि ती निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारले यही असोज ८ मा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याएको थियो ।
वर्तमान सरकारले विभागलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गरोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मातहत ल्याएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अघिल्लो सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर विवाद निम्ताउने काम गरेको थियो भने हाल अर्थ मातहत ल्याएर सहजरुपमा अघि बढाउने काम वर्तमान सरकारले गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विभागले हाल आफनो नियमित काम गरिरहेको विभागका निर्देशक जितेन्द्र अधिकारीले इक्विटी नेपाललाई जानकारी दिए ।
यता मन्त्रालयले भने हाल कर प्रणाली सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता प्रवद्र्धनका विषयमा नीतिगत सुधारका पहलहरू गरीरहेको छ । त्यसै सन्दर्भमा ठाकुरको नेतृत्वमा विभागले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने अवैध कारोबार, कर छल र मनी लन्डरिङ गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै ठाकुर माथि राजनीतिक दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीहरु माथि लाग्ने गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपलाई सही हो÷होइन भनि प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत आइ परेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जीको नाममा भएको आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतका सयौँ नेताको निवासमा आगजनी भएको थियो । उक्त आगजनीको क्रममा देउवा, प्रचण्ड र खड्काको घरमा पैसाको कोठामा आगो लगाइएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा पैसा जलेको फोटो, भिडियोको साथै पैसाको टुक्राको आधारमा छानबिन थालिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागले देउवाका आफन्तको सम्पत्ति पनि छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
विभागले पछिल्लो समयमा राजनीति दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिनमा अग्रसरता लिएको छ । तर, कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा मौन बसेको आरोप लागेको छ । मानव तस्करसँग मिलेर भिजिट भिसामा सेटिङ गरेको आरोप गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई लागेको थियो । उनी माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान समेत बढाएको थियो तर अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन । उनी माथि प्रतिव्यक्ति २० हजार देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म असुलेर गिरोहको सेटिङमा दुबईलगायत मुलुकमा भिजिट भिसामा मानिस पठाउने गरेको उजुरी परेको थियो ।
त्यस्तै पोखराको दिप विर्ता (लिची बगैँचा) को जग्गा घोटाला प्रकरणमा मन्त्री र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय, कास्की पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, बिचौलिया सुजन लामा भनिने सुजन कुमार तामाङ, खेम बहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई प्रतिवादी बनाइ अनुसन्धान अघि बढाए पनि टुँगोमा पुग्न सकेको देखिदैन ।
नेपालमा अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नेहरुमा कर्मचारीहरुको संख्या पनि उच्च रहेको आरोप रहेको छ । कर्मचारीहरुको उच्च जीवनशैलीको कारण उनीहरु माथि अवैधानिक ढंगबाट सम्पत्ति सिर्जना गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अख्तियार, राजस्व लगायतका निकायहरुमा मासिक रुपमा दर्जनौं अवैधानिक सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीहरु पर्ने गरेको छ ।
के गर्दैछ विभाग ?
विभागले आफनो नियमित कामहरु गरिरहेको छ । खासगरी आपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत स्थान, निःसर्ग, कारोबार वा सोउपरको अधिकार वा स्वामित्व लुकाउने लगायतका निषेधित कार्यहरुले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई तहसनहस बनाई स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरलाई निवारण गर्ने काम विभागले गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय लागूऔषध, ठगी तथा संगठित अपराध, तस्करी, विदेशी विनियम अपचलन, हुन्डी अपराधलगायतबाट सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गर्नेविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको विभागले जनाएको छ । हामीले प्राप्त उजुरीहरु दर्ता गर्ने, अनुसन्धानका लागि अघि बढाउने लगायतका नियमित कामकारबाही अघि बढाइरहेको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय मिडियामा सार्वजनिक रुपमा उठाइएका विषयहरु प्रति पनि हामीले चासो राखेका छौं तर कानुन भित्र रही उजुरी आएको खण्डमा, निर्देशन आएको खण्डमा कानुनभित्र रही अनुसन्धान अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।
विभागले पछिल्लो करिब एक दशकको समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी १४ अर्ब भन्दा बढी बिगो सहित मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी सफलता प्राप्त भएको छ । गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) हो । गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित धन–सम्पत्ति पहिचान गर्ने, कारबाही गर्ने र त्यस्ता आर्जन नियन्त्रण गर्ने एकीकृत प्रणाली नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ३० भन्दा बढी निकाय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । समग्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र उल्लेख्य संख्यामा सूचक संस्थाहरूले यस्तो काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी सूचक संस्थाले शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने भएकाले आर्थिक अपराध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा उपलब्धि हासिल भएको विभागका अधिकारीहरु बताउछन् ।
जेनजीले मात्र होइन दलका नेताहरुको समेत सम्पत्ति शुद्धिकरणको माग
पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेतादेखि लिएर नेतृत्वमा रहेका सम्पूर्णहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग स्वयं पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री देखि लिएर नेताहरुले समेत माग गरेका छन् ।
०७६ फाुगन १४ गते संसदमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलगायत सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने माग गरे । त्यसबेला डा. भट्टराईले संसदमा केपी ओलीतिर लक्षित गर्दै भनेका थिए–‘गाउँमा सानो बुकुरो भएकाहरुले कसरी काठमाडौंमा महल बनाए ? मलगायत हिजो त हामी सबै साथीहरुले दिएको लुगा लगाएर, चप्पल लगाएर हिँडेका थियौँ । आज हामी कसरी सुटेड–बुटेड भएका छौँ ? कसरी चिल्ला कार चढेर हिँडिरहेका छौँ ? कसरी हाम्रा महल छन् ?
सम्मानीय प्रधानमन्त्री (ओली) को अस्ति तेह्रथुमको बुकुरो हेर्दाखेरि मेरो गोरखामा घर त्योभन्दा राम्रो छ । त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरु अहिले काठमाडौंमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौँ ?
म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हुँ । अर्थमन्त्री पनि भइटोपलेको मान्छे । मैले जति लाख प्रयत्न गर्दा पनि हाम्रो कमाइले, हाम्रो जुन देखिएको दृश्य कमाइले, त्यो बुकुरोको कमाइले यहाँ काठमाडौंमा महल बनाउन पुग्दैन । यसको छानबिन गरौँ । त्यसका लागि म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
०८१ माघ १८ गते संसदमा बोल्दैै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि सबै नेताहरु र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । ‘सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा रवि लामिछानेमाथि चलायो । रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन हुनुहुन्न, शुद्धीकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन, ठीक गर्नुभो । तर, अब हामी अरु नेताको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधानमन्त्रीको । प्रधानमन्त्रीका वरपरका मानिसको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अरु पार्टीका नेताहरुको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?’, उनले प्रश्न गरेका थिए ।
‘साँच्चि नै देश सुधार्ने हो भने छानबिन गरौं । मेरो छानबिन गरौं । मेरा परिवारका सदस्यहरुको गरौं । प्रधानमन्त्रीजीको परिवारका सदस्य र वरिपरिका मानिसहरुको गरौं । अरु नेताहरुको पनि गरौं, ’ लिङदेनले भनेका थिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शक्तिशाली आयोग बनाएर ०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
गत असार दोस्रो सातामा थापाले देशले विश्वास गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाएर सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका ह्न् । उनले कुनै पनि दलको भागबन्डामा नपरेको मान्छेलाई उक्त आयोगमा राखेर निष्पक्ष छानबिन गराउन नसक्दासम्म अबको पुस्ताले आफूहरूलाई विश्वास नगर्ने बताएका थिए । ‘पार्टीबाट यो प्रस्ताव नै पारित गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ । कि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा आएको छ । कांग्रेस पार्टी सत्तामा आएपछि वडाको सत्तादेखि केन्द्रको सत्तासम्म हामी जो जोले जिम्मेवारी लिएका छौं । बितेका वर्षहरूको एउटा शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाऔं । देशले पत्याएको मान्छे छानौं ,’ उनले भनेका थिए ।
पछिल्लो समय धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई नै आफ्नो सम्पत्ति छानबिन सुरु आवश्यक रहेको सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् । ‘सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नैबाट सुरु गरेर अरु सबैको सुरु गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो लाग्छ भने हर्क साम्पाङकैबाट सुरु गर्दा नि हुन्छ । अनि प्रधानमन्त्रीको र क्रमशः..,’ उनले फेसबुबुकमा लेखेका थिए ।
