काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद र ढिलासुस्तीमा फँसेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण ठेक्का अन्ततः सरकारले रद्द गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले एम/एस पटेल–रमन जेभी, जनकपुर–९, धनुषासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा समाप्त गरिएको छ ।
विभागले सोमबार एक निर्णय गर्दै सम्झौता रद्द गरेको हो । ठेक्का सम्झौता संविदा उपधारा १५.२ (Termination by Employer) बमोजिम खारेज गरिएको जनाइएको छ।
ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि काममा सुधार नदेखिएकाले यो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ ।
ढिलासुस्ती र लापरबाहीकै कारण ठेक्का समाप्त
विभाग श्रोतका अनुसार, ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको प्रगति नदेखाएपछि उपधारा १५.१ (Notice to Correct) अन्तर्गत सूचना जारी गर्दै सचेत गराइएको थियो। तर, निर्देशनको बेवास्ता गर्दै ठेकेदारले कुनै यथोचित कारण बिना काम स्थगित गरेपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार ठेक्का समाप्त गरिएको हो।
“ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काममा निरन्तरता नदिई, कुनै यथोचित कारण बिना काम स्थगित गरेको र अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न असफल भएकाले उपधारा १५.२(क), १५.२(ख), १५.२(ग)(१) तथा पीसीसी उपधारा १५.२(१) बमोजिम ठेक्का समाप्त गरिएको छ।” सुचनामा उल्लेख छ ।
आयोजनाको अनुसार ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको आयोजनाको प्रगति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको हो। , “पटक–पटक निर्देशन दिइँदा पनि ठेकेदारले सुधार नदेखाएपछि अन्ततः विभागले ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भयो।” आयोजनाले आज सूचना जारी गरी ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भनि सार्वजनिक सुचना जारी गरेको छ । ठेक्का सम्झौता तोडिएसँगै आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond Guarantee) वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी (Advanced Payment Guarantee)को १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको आयोजनाले बताएको छ ।
विभागले अब पुनः बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत नयाँ निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी थालेको छ। आयोजनाको प्राविधिक तथा प्रशासनिक कामलाई भने विभागले निरन्तरता दिने जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको हो। यो आयोजना सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा मोड्ने अन्तर–बेसिन स्थानान्तरण परियोजना हो, जसबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ उपलब्ध हुनेछ। साथै, आयोजनाबाट २८.६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।
परियोजनाको लागत सिँचाइका लागि रु ३७.२ अर्ब र जलविद्युतका लागि रु ४६.१९ अर्ब निर्धारण गरिएको छ। तर, हालसम्म ४७.५ प्रतिशत काम हुनुपर्ने अवस्थामा मात्र १ प्रतिशत काम भएको तथ्यांकले परियोजनाको लापरबाहीको गम्भीर तस्वीर देखाउँछ।
जेनजी सरकारले पुरानो ठेक्का रद्द गरेर ‘राज्यलाई डुबाउने’ प्रवृत्तिविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ। अब चुनौती भनेको नयाँ ठेकेदार चयन र परियोजना कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
