काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले मार्जिन कारोबारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नयाँ कार्यविधि तयार गरेको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार भइसकेको र अब सञ्चालक समितिमा पेश हुने चरणमा पुगेको नेप्से स्रोतले जनाएको छ। यो कार्यविधि लागू भएसँगै २०७५ सालमा लागू गरिएको पुरानो व्यवस्था स्वतः खारेज हुनेछ।
नयाँ कार्यविधिले मार्जिन कारोबारको दायरा स्पष्ट पार्दै लगानीकर्ताका लागि केही सहजता थपेको छ। सोसँगै ब्रोकर कम्पनीहरुले नेप्सेले तोकेका निश्चित धितोपत्रमा मात्र मार्जिन सुविधा दिन पाउनेछन्। यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीमा कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर (लक इन भएको बाहेक) सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ भने यसको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम हुनुहुँदैन । साथै, पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफा कमाएको र आईपीओ जारी भई नेप्सेमा सूचीकृत भएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नेप्सेले हरेक आर्थिक वर्षका लागि मार्जिन कारोबारयोग्य धितोपत्रहरुको सूची सार्वजनिक गर्नेछ। यदि कुनै कम्पनी उक्त सूचीबाट हटेमा, त्यस्तो कम्पनीको सेयरमार्फत लिइएको मार्जिन सुविधा लगानीकर्ताले ३० कार्यदिनभित्र राफसाफ गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले बजारमा अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्नुअघि बजार मूल्यको न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम मात्र प्रारम्भिक मार्जिनका रुपमा बुझाए पुग्नेछ, जुन यसअघि ५० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, सम्भार मार्जिन (मेन्टेनेन्स मार्जिन) पनि ४० प्रतिशतबाट घटाएर न्यूनतम २० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले लगानीकर्तालाई केही राहत दिने भए पनि जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने अझै महत्वपूर्ण रहनेछ।
सेयर मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण आवश्यक सम्भार मार्जिन कायम राख्ने जिम्मा लगानीकर्ताकै हुनेछ। यदि लगानीकर्ताले आवश्यक मार्जिन कायम गर्न सकेन भने ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ गर्नेछ। त्यसपछि पनि लगानीकर्ताले आवश्यक रकम नजुटाएमा ब्रोकरले मार्जिन अन्तर्गत खरिद गरिएका सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाउने अधिकार पनि दिइएको छ। उनीहरुले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, वा आफ्ना सेयरधनी तथा सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
तर, यस्तो ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ। बैंक तथा अन्य स्रोतबाट लिएको ऋण ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउनेछ भने ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको अधिकतम पाँच गुणासम्म मात्र मार्जिन सुविधा दिन पाउनेछ।
मार्जिन कारोबार आधुनिक वित्तीय बजारको एक महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ, जसले लगानीकर्तालाई आफ्नो पुँजीभन्दा बढी लगानी गर्ने अवसर दिन्छ। तर, यसमा नाफासँगै जोखिम पनि उत्तिकै उच्च हुने भएकाले नयाँ कार्यविधिले सहजता र नियन्त्रणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
