काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सक्रिय बनाउने योजना समेटिएको छ । विशेषगरी पटक–पटक ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका वा निजी क्षेत्रले जोखिम लिन नचाहेका आयोजनाहरू कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । तर कम्पनीको वर्तमान अवस्था हेर्दा उक्त योजना कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ।
हाल कम्पनीमा न्यूनतम जनशक्ति मात्र रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकी उपसचिव निर्मला गुरुङका अनुसार कम्पनीमा २ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना चालक, १ जना प्राविधिक र उनी स्वयं गरी सीमित कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। “यस्तो जनशक्तिले ठूला र जटिल पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । त्यसमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
कम्पनीको आर्थिक अवस्था पनि सुदृढ देखिँदैन। अधिकृत पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ तोकिए पनि हालसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध भएको छ। सहरी विकास, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयको समान लगानी रहेको छ।
यस कम्पनीका अध्यक्ष कृष्णराज पन्तका अनुसार कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कार्यविधि, उपकरण व्यवस्थापन र जनशक्ति विस्तार अत्यावश्यक छ। “सामान्य निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट वा रड खरिद गर्न पनि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा काम ढिला हुन्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले जोखिम लिन नचाहेका आयोजना निर्माणका लागि यो कम्पनी खडा गरिएको हो । तर, यस कम्पनीले पनि अरुलाई ठेक्का दिने हो ।’
उनले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीकै कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए। “हामी आफैंले काम गर्ने हो भने सिमेन्ट किन्नेदेखि रड किन्नेसम्म पनि ठेक्का प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। यसले समय लम्ब्याउँछ, त्यसैले ऐन संशोधन बिना छिटो काम सम्भव छैन,” उनले भने।
हाल कम्पनीसँग आफ्नै कार्यालय भवन समेत छैन। सुरुवातमा एक वर्षसम्म सरकारी कार्यालयको कोठाबाट सञ्चालन भएको कम्पनी अहिले भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। पर्याप्त जनशक्ति नियुक्ति, आवश्यक उपकरण खरिद, छरितो खरिद प्रक्रिया र स्पष्ट कार्यविधि निर्माणसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नगरेसम्म कम्पनीलाई दिइने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
