रसुवा। भूमि प्रशासनलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित नापी विभागले धुञ्चेमा विश्वव्यापी स्थान निर्धारण प्रणाली (जिपिएस) उपकरण जडान गरेको छ ।
नापी कार्यालयका प्रमुख शिवजी केसीका अनुसार जग्गा जमिनको वास्तविक विवरण सङ्कलन, नापनक्साको ‘डिजिटल’ अभिलेख निर्माण गर्न तथा विकास आयोजनाका लागि आवश्यक ‘डेटा’ सङ्कलन गर्न यो प्रणाली महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकारी निवास परिसरभित्र जिपिएस स्टेशन जडान गरिएको उनले जानकारी दिए । निरन्तर सञ्चालन हुने सन्दर्भ केन्द्र नयाँ प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
नापी विभागका अधिकृत शङ्कर केसीका अनुसार उक्त उपकरणले जडान गरिएको स्थानबाट करिब ३० देखि १०० किलोमिटर दूरीसम्मको भूभागको विवरण उच्च सटिकतासहित सङ्कलन गर्नसक्ने क्षमता राख्छ । यस प्रविधिको प्रयोगले नाप नक्सा गर्ने क्रममा अब जमिनको वास्तविक शुद्धताका साथ क्षेत्रफल, भोगाधिकार तथा उपयोग अवस्थाको यकीन तथ्याङ्क तयार गरी कर प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै डिजिटल भूमार्गचित्र निर्माण कार्य पनि सहज हुने बताइएको छ ।
नेपालमा भूमि नाप्ने प्रणालीको इतिहास
तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सुरुमा माटो मुरीको आकलनबाट सुरू गरिएको मापन प्रणाली क्रमशः फलामे जन्जिर (चेन) प्रयोग गरी जमिन नाप्ने चलन सुरु भएको बताइन्छ । समयक्रममा प्रविधि विकाससँगै नापी प्रणाली पनि रूपान्तरण हुँदै गयो ।
विसं २०१८ पछि टेलिस्कोप तथा थियोडोलाइट उपकरणमार्फत वैज्ञानिक नापी प्रणाली लागू भयो । विसं २०३५ मा रसुवामा टेलिस्कोप प्रयोग गरी नापनक्सा तयार गरिए पनि ती नक्साका कोठा सानो स्केलमा भएकाले व्यावहारिक प्रयोगमा सीमित रहँदै आएका छन् । हाल स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित जिपिएस प्रणाली प्रयोगसँगै नेपालको नापी सेवा डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको मानिएको छ ।
विकास आयोजना र भूउपयोग अध्ययनमा सहयोग
नयाँ जिपिएस प्रणालीबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण क्षेत्रको यकिन मापन, दुर्गम भेगको भू–उपयोग अध्ययन, जङ्गल, पर्ति जमिन, चट्टान, खोला–खाल्छी तथा प्राकृतिक संरचनाको आकार र क्षेत्रफल निर्धारण गर्न सहज हुने नापी विभागले जनाएको छ ।
पुराना नक्साबाट सेवाग्राही हैरान
स्थानीय किसानका अनुसार पुराना नक्सा झुत्रो अवस्थामा पुगिसकेका छन् भने नापी कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सानो स्केलको नक्साले आफ्नो जग्गा आफैँले छुट्याउन कठिन भइरहेको छ । नयाँ प्रविधिबाट ठूलो स्केलमा दायाँबायाँ प्राकृतिक रूपमा रहेका सङ्केत चिन्नसमेत प्रत्येक कित्ता स्पष्ट देखिने विश्वास गरिएको छ ।
शुल्क र सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्टि
नक्सा प्रिन्ट शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति सेवाग्राहीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पहिले एक पाना नक्सामा जतिसुकै कित्ता समावेश भए पनि रु १०० शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेकामा हाल नापी विभागका कर्मचारीले स्वविवेक प्रयोग गरी प्रतिकित्ता रु १०० शुल्क लिन थालिएको भन्दै सेवाग्राहीले मूल्य पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।
साथै साविककै ठूलो सिट नक्सालाई व्यवस्थित गरी एमोनिया पेपरको प्रिन्टमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । यस्तै, राजस्व काउन्टर नखोली बैंकमार्फत मात्रै रकम जम्मा गर्नुपर्ने र ई–सेवाबाटसमेत राजस्व तिर्ने व्यवस्था नहुँदा दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो छ ।
डिजिटल भूमि व्यवस्थापनतर्फ कदम
जन्जिरबाट सुरु भएको नेपालको नापी प्रणाली आज स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित प्रणालीसम्म आइपुगेको छ । धुञ्चेमा जडान गरिएको जिपिएस उपकरणले रसुवाको भूमि प्रशासनलाई पारदर्शी, तथ्यपरक र प्रविधिमैत्री बनाउन मद्दत पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
स्थानीयवासीको अपेक्षा भने स्पष्ट छ, प्रविधिसँगै सेवा प्रवाह पनि सरल र जनमुखी बन्नसके मात्र आधुनिक नापी प्रणालीको वास्तविक लाभ सर्वसाधारणसम्म पुग्नेछ ।
