काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रणनीतिक सडक तथा पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा करिब ४५० देखि ५ सय वटा रणनीतिक सडक योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, रणनीतिक सडकअन्तर्गत देशभर करिब ७ सय वटा पुल निर्माण गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सडक योजना समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। ती सडकहरुले पालिकाहरु जोड्ने वा मुख्य राजमार्गसँग पहुँच विस्तार गर्नेछन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको छ ।
रणनीतिक सडक भन्नाले देशको विकास, सुरक्षा, अर्थतन्त्र र आवागमनका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने सडकलाई बुझिन्छ । यस्ता सडकहरु सामान्य स्थानीय यातायातका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय महत्वका उद्देश्य पूरा गर्न निर्माण र सञ्चालन गरिन्छन् । कुनै पनि देशको भौतिक पूर्वाधारको मेरुदण्डका रुपमा सडकलाई लिइन्छ, र त्यसमध्ये रणनीतिक सडकहरु विशेष स्थानमा पर्दछन्।
रणनीतिक सडकको मुख्य उद्देश्य देशका प्रमुख क्षेत्रहरुलाई आपसमा जोड्नु हो । यी सडकहरुले राजधानी, प्रमुख शहरहरु, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र तथा सीमावर्ती क्षेत्रहरुलाई जोडेर आर्थिक गतिविधि सहज बनाउँछन् । यसले सामान ढुवानी, सेवा प्रवाह र जनआवागमनलाई छिटो र सस्तो बनाउँदै समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
यस्ता सडकहरुको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा हो। संकटको समयमा सेना, सुरक्षा निकाय र उद्धार टोलीहरुलाई छिटो गन्तव्यमा पुग्न रणनीतिक सडकहरु अत्यावश्यक हुन्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पहुँच सहज बनाउने भएकाले देशको सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन पनि यस्ता सडकहरु उपयोगी हुन्छन् ।
आपतकालीन अवस्थामा पनि रणनीतिक सडकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको समयमा राहत सामग्री र उद्धार टोली छिटो पुर्याउन यस्ता सडकहरुले ठूलो सहयोग गर्छन्। यसले जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मद्दत पुर्याउँछ ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक रुपमा जटिल देशमा रणनीतिक सडकहरुको महत्व अझ बढी हुन्छ। पहाडी तथा दुर्गम भूभागलाई जोड्न, व्यापार विस्तार गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न यस्ता सडकहरु अपरिहार्य मानिन्छन् । त्यसैले सरकारले यस्ता सडकहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
