काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) का निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा बजेट निकासा प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल हुँदा आयोजनाहरू समयमै अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले एडीबीको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको बजेट निकासाका लागि एउटा फाइल ६४ वटा टेबल हुँदै आउनुपर्ने अवस्था रहेको खुलासा गरे। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड हुँदै बजेट पीआईडीसम्म आइपुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ।
श्रेष्ठले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत चक्रपथभित्र ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’ तथा प्राथमिक पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिए। १० वटा वितरण ट्याङ्कीमार्फत पानी उपलब्ध गराउने योजना रहे पनि अधिकांश ट्याङ्की चक्रपथ बाहिर निर्माण भएकाले बाहिरी क्षेत्रका बासिन्दाबाट पनि मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउन माग आएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
हाल चक्रपथभित्र ५६ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ (डीएमए) मार्फत पानी वितरण भइरहेको र तीमध्ये २४ वटा डीएमए काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको उनले जानकारी दिए। बाँकी क्षेत्रमा परीक्षण सम्पन्न भएपछि क्रमशः हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।
निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आलुबारी क्षेत्रमा पुरानो ठेक्का रद्द गरिएकाले साउनको दोस्रो साताभित्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिनेछ। कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर, जोरपाटी उत्तर (कपन) र जोरपाटी दक्षिण (पेप्सीकोला) क्षेत्रका आयोजनाका लागि भने बोलपत्र आह्वान भइसकेको र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले कामको गति सुस्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीका जायज माग सम्बोधनका लागि संसदीय समितिबाट आवश्यक निर्देशन भए आयोजना कार्यान्वयन सहज हुने बताए।
खानेपानी वितरण प्रणालीको सुरक्षाबारे पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले पाइपलाइनभित्र अखाद्य वस्तु र मृत जनावरसमेत भेटिने गरेको बताए। महाराजगञ्जस्थित केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणाली (स्काडा) मार्फत वितरणको निगरानी गरिए पनि पाइपलाइन सुरक्षामा सुरक्षा निकायहरूको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचका विवाद आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा पुग्दा कानुनी जनशक्तिको अभावका कारण सरकार धेरै मुद्दामा पराजित हुने र ब्याजसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि बताए।
उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति बढेसँगै फोहोर पानी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले गुहेश्वरीमा दैनिक ३ करोड लिटर क्षमता भएको ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको तथा धोबीघाट, कोड्कु, गोकर्ण र हनुमानघाटमा थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको जानकारी दिए।
नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाइएका क्षेत्रमा भूमिगत ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी माथिल्लो भागमा पार्क विकास गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिएको समेत उनले बताए। साथै, सडक खन्ने अनुमति प्राप्त गर्न लाग्ने लामो समयका कारण पनि खानेपानीका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
