काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका विवाद तथा सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि पूर्वाधार न्यायाधिकरण बनाउने घोषणा गरेको छ । पूर्वाधार विकास क्षेत्रका मुद्दा अदालत जाने र अदालतबाट हुने आदेशले विकास निर्माणको कामको गतिमा बाधा पुग्ने भन्दै सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
उक्त घोषणा अनुरुप वैधानिक प्रक्रिया र संरचना निर्माणका लागि कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदालाई टुंग्याएर विधेयकको रूपमा संसद् लैजान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।
“पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने विषयमा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न भएको छ,” कानुनमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।
छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना सहभागी भएको पनि सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार गरिएको पनि साचिवालयले जनाएको छ ।
