काठमाडौं । अमेरिका र इरानले आफ्ना राष्ट्रपतिहरुद्वारा हस्ताक्षरित अन्तरिम सम्झौताको पाठ बुधबार सार्वजनिक गरेका छन्, जसको उद्देश्य उनीहरुबीचको युद्ध अन्त्य गर्नु हो। यसैक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरेमा पुनः आक्रमण सुरु गर्ने धम्की दिएका छन्।
फ्रान्समा अन्य नेताहरुसँगै जी-७ सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका ट्रम्पले यसअघि इरानमाथि आक्रमण गर्नुको आफ्नो एउटा घोषित कारणलाई पनि फिर्ता लिएका छन्। यसअघि इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइललाई पूर्ण रुपमा नष्ट गर्ने कसम खाएका ट्रम्पले अब भने इरानसँग ब्यालिस्टिक मिसाइल नहुनु “अन्यायपूर्ण” हुने बताएका छन्।
एक पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले इरानबारे भने— “यदि उनीहरुले सम्झौता उल्लंघन गरे भने हामी उनीहरुमाथि भयानक बमबारी गर्नेछौं। म त्यसो होस् भन्ने चाहन्न। म चाहन्छु कि उनीहरुले सम्झौताको सम्मान गरुन्।” आगामी ६० दिनभित्र स्थायी युद्धविरामका लागि अमेरिकी र इरानी वार्ताकारहरुले काम गरिरहँदा ट्रम्पले इरानीहरुलाई “चतुर मानिसहरु” भन्दै प्रशंसा गरे। उनले यो सम्झौताले मध्यपूर्वमा शान्ति ल्याउने र तेलको मूल्य घटाउने आशा व्यक्त गरे।
यसअघि उनले भनेका थिए— “यदि मलाई यो मन परेन वा उनीहरुले राम्रो व्यवहार गरेनन् भने, हामी सिधै उनीहरुको टाउकोको बीचभागमा बम खसाल्न सुरु गर्नेछौं, बुझ्नुभयो?”
इरानी नेताहरुले भने यो ऐतिहासिक क्षणको उत्सव मनाउँदै यी नयाँ धम्कीहरुबारे कुनै टिप्पणी गरेनन्। सन् १९७९ मा इस्लामिक गणतन्त्र इरानको स्थापना भएयता अमेरिकी र इरानी राष्ट्रपति दुवैद्वारा हस्ताक्षरित यो पहिलो सम्झौता मानिएको छ, जसका तस्बिरहरु उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छन्।
“सैनिक कारबाहीमार्फत हामीले जे हासिल गर्न खोजेका थियौं, वार्ताको माध्यमबाट त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी प्राप्त गर्यौं; यो तुलना नै हुन सक्दैन,” इरानका मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बकर कालिबाफले सरकारी टेलिभिजनलाई सम्झौताको बारेमा जानकारी दिँदै भने। यस सम्झौतामा रोक्का गरिएका अर्बौँ डलर बराबरको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने विषय पनि समावेश छ।
अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेका थिए, जसको पहिलो दिनमै ८६ वर्षीय सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी र सैन्य नेताहरुको हत्या गरिएको थियो। यो युद्ध छिट्टै क्षेत्रीय द्वन्द्वमा परिणत भयो, जसमा मुख्यगरी इरान र लेबनानका ७,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ। यसले ऊर्जाको मूल्य बढाएको छ, मुद्रास्फीति (महँगी) को दबाबलाई ब्युँताएको छ र विकासोन्मुख देशहरुमा ठूलो खाद्य आपूर्ति संकटको चिन्ता पैदा गरेको छ।
