काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलद्वारा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, व्यावसायिक र जनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक ल्याइएको हो। यस विधेयकले निजामती सेवालाई ११ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दै साविकको श्रेणीगत प्रणालीको साटो राजपत्राङ्कित विशिष्ट (१४औँ र १३औँ तह) देखि सहायक स्तर र पहिलो तह सम्मको तहगत संरचना कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी, कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष निर्धारण गरिएको छ भने मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ।
प्रशासनिक दक्षता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग र सचिवले मन्त्रीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने तथा सोही आधारमा नियमित मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरुवा प्रणालीलाई चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गरिनेछ भने वर्षमा बढीमा तीन महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाइने गरी कडाइ गरिएको छ। साथै, विधेयकले खुला प्रतियोगिताको ४९% पदलाई १००% मानी त्यसलाई ५०-५०% मा विभाजन गरी महिला तथा अन्य लक्षित समुदायका लागि १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरी परिमार्जित समावेशी कोटाको प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै स्वास्थ्य, जीवन र शैक्षिक बीमाका साथै आवास तथा जग्गा खरिदमा सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता कल्याणकारी सुविधाहरू समेत विधेयकमा समावेश गरिएका छन्।
