काठमाडौं । भारत सरकारले पेट्रोलमा जैविक इन्धन (इथानोल) को मात्रा बढाउने निर्णय गरेपछि धेरै सवारीधनीहरूले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। अधिकांश सवारीसाधन अझै २० प्रतिशत इथानोल मिश्रित पेट्रोल प्रयोगका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दुईपांग्रे सवारी बजार र तेस्रो ठूलो कार बजार रहेको भारतले आयातित पेट्रोलियममाथिको निर्भरता घटाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्देश्यले सन् २००० को दशकको मध्यदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति अपनाएको थियो। ऊखु, मकै लगायतका बालीबाट उत्पादन हुने इथानोलको मिश्रण सरकारले क्रमशः बढाउँदै आएको छ।
यस वर्षको अप्रिलदेखि भारतभरका सबै पेट्रोल पम्पमा २० प्रतिशत इथानोल इन्धनलाई मानक पेट्रोलका रूपमा लागू गरियो। यसअघि अधिकांश सवारीसाधनका लागि उपयुक्त मानिने १० प्रतिशत इथानोल मिश्रित पेट्रोलको स्थान २० प्रतिशत इथानोले लिएको हो।
यद्यपि इथानोल नमिसिएको शुद्ध पेट्रोल अझै उपलब्ध भए पनि यसको मूल्य २० प्रतिशत इथानोल भन्दा राज्यअनुसार ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने गरेको छ। साथै धेरै उपभोक्तालाई यस्तो विकल्प उपलब्ध रहेको जानकारीसमेत छैन।
पछिल्ला केही महिनामा सामाजिक सञ्जालमा २० प्रतिशत इथानोल प्रयोगपछि इन्जिन छिट्टै बिग्रिने, माइलेज घट्ने तथा गाडीको कार्यसम्पादन कमजोर हुने गुनासो व्यापक रूपमा देखिएका छन्।
गत साता दिल्लीमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा पनि धेरै सवारीधनी सहभागी भएका थिए। विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस समर्थकका रूपमा चिनिने एक उद्यमीको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सरकारले कुनै विकल्प नदिई E20 लागू गरेको, जसका कारण मर्मत खर्च बढेको र उपभोक्ताको रोजाइको अधिकार खोसिएको आरोप लगाइएको थियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भने यी आरोपलाई “भ्रामक” र “सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको गलत सूचना” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले गत महिना जारी गरेको विज्ञप्तिमा २० प्रतिशत इथानोल इन्धन व्यापक परीक्षणपछि मात्रै लागू गरिएको र यसले इन्जिनमा कुनै क्षति नपुर्याउने दाबी गरेको छ। साथै २० प्रतिशत इथानोलका फाइदाबारे जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमहरू हटाउने प्रयास पनि गरिएको छ।
सरकारले आफ्नो नीतिको पक्षमा विज्ञ तथा अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई समेत अघि सारेको छ।
गत सप्ताहन्तमा भारतका छ प्रमुख अटोमोबाइल कम्पनीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्षौंको परीक्षण र सेवा अभिलेखले २० प्रतिशत इथानोलका कारण व्यापक रूपमा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको कुनै प्रमाण नदेखिएको बताएका थिए।
यद्यपि अटोमोबाइल कम्पनीहरूले २० प्रतिशत इथानोल प्रयोग गर्दा इथानोलमा ऊर्जा घनत्व कम हुने भएकाले इन्धन दक्षता (माइलेज) करिब ३ देखि ३.५ प्रतिशतले घट्ने स्वीकार गरेका छन्। केही स्वतन्त्र अध्ययनले भने माइलेजमा ४ देखि १२ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
सरकारका अनुसार जैविक इन्धन नीतिले भारतको पेट्रोलियम आयात खर्च घटाउने, किसानलाई लाभ पुर्याउने र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। इथानोल पेट्रोलभन्दा सफा रूपमा जल्ने र स्वदेशमै उत्पादन हुने भएकाले यसले ऊर्जा सुरक्षामा समेत योगदान पुर्याउने सरकारको भनाइ छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार यो नीति ती लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुँदै गएको दाबी गरिएको छ। भारतले प्रयोग गर्ने अधिकांश कच्चा तेल आयात गर्नुपर्ने भएकाले हालै इरानसँगको द्वन्द्वका कारण विश्व तेल बजारमा आएको उतारचढावले स्वदेशमै इन्धन उत्पादन बढाउने आवश्यकतालाई अझ बलियो बनाएको छ। इन्डोनेसिया, भियतनामलगायत अन्य एशियाली मुलुकहरूले पनि इथानोल मिश्रित तथा फ्लेक्स-फ्युल कार्यक्रम विस्तार गरिरहेका छन्।
भारतले उदाहरणका रूपमा लिने ब्राजिलले भने करिब चार दशक लगाएर क्रमिक रूपमा इथानोलमैत्री सवारीसाधन विकास गरेपछि मात्र उच्च मिश्रण लागू गरेको थियो। त्यहाँ उपभोक्ताले २० प्रतिशत इथानोल पेट्रोल वा शतप्रतिशत इथानोलमध्ये आफूअनुकूल इन्धन रोज्न पाउने व्यवस्था छ।
यस तीव्र परिवर्तनले विशेष गरी सन् २०२३ अघि बनेका सवारीसाधनका मालिकमा इन्जिनमा क्षय, जंग लाग्ने तथा कार्यसम्पादन घट्ने चिन्ता बढाएको छ।
एजेन्सीको सहयोगमा
