काठमाडौं । सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दुर्घटनामा घाइतेलाई उपचारका लागि पुर्याइएको स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गर्नुपर्ने र सडकमा सवारी साधनको चाप तथा दुर्घटनाको गम्भीरताअनुसार पीडितलाई तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउन परिषद्ले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
संसद्मा सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३ दर्ता पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै सवारी साधन दुर्घटना भएमा चालक, सवारीमा रहेका यातायात सेवाका कर्मचारी, यात्री वा दुर्घटना देख्ने तथा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्काल नजिकको सुरक्षाकर्मी, प्रहरी कार्यालय, स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै, दुर्घटनामा घाइते भएकाको उद्धार तथा उपचारका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुर्घटनामा घाइतेको उद्धारका क्रममा असल मनसायले सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। असल मनसायका साथ उद्धार गर्दा कुनै चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा त्यस्ता असल उद्धारकर्ता (गुड समरिटन) लाई देवानी वा फौजदारी कारबाहीका लागि जिम्मेवार नबनाइने प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, सडक दुर्घटनामा घाइते तथा मृतकका लागि राहत, उपचार तथा तेस्रो पक्षको क्षतिसम्बन्धी बीमाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन परिषद्ले बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक बीमा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा सडक सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधारको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। सडक निर्माण, स्तरोन्नति वा पुनःनिर्माणका क्रममा सडक सीमाभित्र रहेका अन्य भौतिक संरचनाको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सकिनेछ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सडक सीमाभित्र रहेका सडक संरचना भत्काउने, बिगार्ने वा हटाउने कार्य गरी सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएमा आवश्यक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशस्तरमा सडक सुरक्षाको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको सडक पूर्वाधार हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा विषयविज्ञसहित बढीमा ११ सदस्यीय समिति रहनेछ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा पनि सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने र समितिले स्थानीय स्तरमा सडक सुरक्षाको प्रवर्द्धन, समन्वय तथा आवश्यक कार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
