काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) नजिकिँदै गर्दा नेपालले आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको छ। आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुने सम्मेलनका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु न्याय र जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका लागि कूटनीतिक पहल बलियो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
“दसैँको समयमा पनि हामी खाली नबसी नेपालको स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ। कसरी नेपालको स्थितिपत्रलाई कसिलो बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ,” उनले भने, “हामीले अहिले आन्तरिक तयारीमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। नेपालको स्थितिपत्र अर्को साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।”
ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक तयारी र प्रक्रियाबारे पनि सरोकारवाला निकायबाट सुझाव प्राप्त भइरहेको छ।
कोप–३१ मा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा जोड
सहसचिव ढकालले सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकता प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताए। प्राविधिक वार्तासँगै मन्त्रीस्तरीय सहभागिताले नेपालको आवाजलाई थप बलियो बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
“सम्मेलनको पहिलो साता प्राविधिक तथा विषयगत वार्ता हुन्छ भने दोस्रो साता प्रायः मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत प्राविधिक टोलीले तयार पारेका दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने।
दोस्रो सातामा जलवायु वित्त, अनुकूलनलगायत विषयमा मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। प्राविधिक तहबाट विषय उठाउनुका साथै राजनीतिक तहबाट पनि पहल गर्दा नेपालको आवाजको सुनुवाइ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
कोप–३१ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिको सहभागिताबारे स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको ढकालले बताए। स्रोतसाधनको अभाव र सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक प्रतिनिधिको सङ्ख्या धेरै हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरे।
भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्पछि नेपालका जलवायुजन्य जोखिम र प्राथमिकताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको भन्दै ढकालले त्यसलाई सम्मेलनमा नेपालको पक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न उपयोग गरिने बताए।
पर्वतीय जोखिम र जलवायु वित्त प्राथमिकतामा राख्न सुझाव
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेले कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दा, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।
“पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जलवायु जोखिमलाई अनुकूलन तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णयमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ,” उनले भने, “हिमतालको निगरानी, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिनुपर्छ।”
पाण्डेले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने, प्रभावित समुदायसम्म सहयोग छिटो पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत गैरआर्थिक क्षतिको मान्यता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। यस्तो सहयोग ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अनुकूलन कोषबाट प्राप्त रकमको सदुपयोगका लागि स्थानीय तह तथा समुदायलाई सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकका राष्ट्रिय निकायले जलवायु वित्तमा पहुँच प्राप्त गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सरल, छिटो र आवश्यकताअनुसारको बनाउनुपर्ने उनले बताए।
जलवायुमा लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने
जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको लगानी युद्ध तथा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी हुन नसकेको बताए। आगामी कोपमा धनी मुलुकलाई जलवायु क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
“जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ। जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पर्याप्त छैन। जलवायुजन्य घटनाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसप्रति पर्याप्त जवाफदेही हुन सकेको छैन,” उनले भने।
क्षेत्रीले कोप–३१ मा भोटेकोशी बाढीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालमा भएको क्षति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। “कोप–३१ मा नेपालले भोगेको जलवायुजन्य घटना र त्यसबाट परेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। क्षतिका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने।
नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
जलवायुजन्य जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसर
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले कोप–३१ लाई भोटेकोशी बाढी र नेपालका जलवायुजन्य जोखिमका विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र सकारात्मक दृष्टिकोणलाई कायम राख्दै सहकार्यका माध्यमबाट विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
“नेपालले आफूले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै विकसित मुलुकलाई उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने।
जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, जनजीविका र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको उल्लेख गर्दै ढकालले वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका जोखिम, जलवायु अनुकूलनका आवश्यकता तथा जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ।
