काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको नीति र बजेटबीच असन्तुलन प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्रका चुनौती र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी कार्यक्रममा अध्यक्ष नीति र बजेटबीचको असन्तुलनमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजेटमा पूर्वाधार विकासका लागि उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरू व्यवहारमा सफल हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति नभएको उनले औंल्याए। पूँजिगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप व्यवस्थापन र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
सिंहले निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो कार्टेलिङ प्रवृत्ति र अत्यधिक कम कबोलमा ठेक्का लिने चलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यस्तो प्रवृत्तिले परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने मात्र होइन, लागतसमेत वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। “कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,” उनले बताए।
नीति कार्यक्रमबाट आशा, बजेटबाट निराशा
नीति तथा कार्यक्रमहरू अपेक्षाजनक भए तापनि बजेटमा ती प्रतिबिम्बित नहुनु व्यवसायीहरूको निराशाको कारण बनेको सिंहले बताए। व्यवसायीहरूबाट समयमै दिइएका सुझावहरू बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्दै उनले नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे।
राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पूँजिगत खर्चको कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो। “त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनुपर्छ,” भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आग्रह गरे।
६ खर्बको बजेट, तर कार्यान्वयनको अभाव
वर्तमान बजेटले ६ खर्ब रुपैयाँका आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत दिँदै सिंहले ४ हजार ६०० वटा आयोजना बजेटबाट हटाइएपछि त्यसको समुचित समायोजन नहुनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताए। यसले योजनाको प्राथमिकता निर्धारण र स्रोतको सदुपयोगमा प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायीमाथिको भार
सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा हालै गरिएको १४औं संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे। उनका अनुसार यस संशोधनले निर्माण कम्पनीहरूलाई थप आर्थिक भार थोपरेको छ। म्याद थप हुँदा अतिरिक्त लागत निर्माण कम्पनीहरूले नै बेहोर्नुपर्ने प्रावधानलाई उनले पूर्णतः अव्यावहारिक भने। “निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी रहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन,” भन्ने उनको गुनासो थियो।
