काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारीका साथै निजी क्षेत्रमा लगानीयोग्य वातवरण प्रभावित बन्न पुग्यो , जसको असर हालसम्म पनि रहेको छ । राजनीतिक परिस्थितिका कारण उत्पन्न उक्त घटनाले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी प्रवाह बढाउन सकेको छैन भने सरकारले लगानी प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन , यस्तो अवस्थामा बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । लगानीको वातावरण बन्न सकेको नसकेको उद्योगी, व्यवसायी एवम यिनका छाता संगठनले ठहर गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा तिनका पदाधिकारीहरुले आन्दोलनको नाममा भएको घुसपैठले निजी क्षेत्र आक्रान्त भएको दाबी गरे ।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले असल नियतका साथ जेनजी आन्दोलन भए पनि आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । आन्दोलनमा गलत तत्वको प्रवेशले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको बताउदै उनले आन्दोलनमा घुसपैठ गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही नगर्ने हो भने व्यवसायीसँगै आम नागरिकको मनोबल खस्किँदै जाने छ । सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न नसक्ने हो भने मुलुकमा थप लगानी हुन नसक्ने र लगानीकर्ता भड्कने स्थिति आउने दाबी गरे ।
उनले सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने आउने दिनमा आउने दिनमा यस्ता किसिमका घुसपैठहरु हुने र व्यक्ति, व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुँदै जाने बताए । उनले सरकारले आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिमा व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरेको सहुलियत तथा व्यवसाय सहजिकरणका लागि पछिल्ला दिनहरुमा अर्थमन्त्रालयले गरेका कामहरु सकारात्मक र प्रभावकारी रहेको समेत बताए ।
अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकमा ११ खर्ब बढी रकम त्यत्तिकै थुप्रिएको समेत दाबी गरेका छन् । उनले बैंकमा ११ खर्ब बढी रकम त्यत्तिकै थुप्रिएको भन्दै सरकारलाई लगानीको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरे । एकातिर अहिले बैंकमा प्रशस्त रकम भएको अवस्था छ भने कतिपय आयोजनाहरुमा लगानी नभएर बेबारिसे छन् । जसले गर्दा आयोजनाहरको लागत बढेको अवस्था छ । यो अवस्थानमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी बढाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि लगानीको वातावरण तयार गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
कति छ बैंकमा लगानीयोग्य रकम, के भन्छन् राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ?
कर्जा प्रवाह बढ्न नसके पछि ११ खर्ब ७३ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ । बिहीबारसम्म ११ खर्ब ७३ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा अनुपात ७४.३६ प्रतिशत छ । त्यस्तो अनुुपात ९० प्रतिशतसम्म हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ । अर्थात् बैंकहरुले अझै निक्षेपको १५.६४ प्रतिशत रकम कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छ । अहिले बैंकहरुमा रहेको ७५ खर्ब १ अर्ब निक्षेपको आधारमा ११ खर्ब ७३ अर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६७ खर्ब ४५ अर्ब र विकास बैंक र फाइनान्सहरुको निक्षेप सात खर्ब ५५ अर्ब रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकहरुले ५६ खर्ब ४२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशत मािथ
असोजमसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ७४.६३ प्रतिशत रहेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकको ७३.७६ प्रतिशत सीडी रेसिया हुँदा विकास बैंक र फाइन्नान्सहरुको क्रमशः ८३.२९ र ७८.३४ प्रतिशत सीडी रेसियो रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नगद तथा नगद मौज्दातामा वाणिज्य बैंकको तरलता अनुपात ८.७६ प्रतिशत हुँदा विकास बैंक र फाइनान्सको क्रमशः ६.४७ र ७.३८ प्रतिशत तरलता अनुपात रहेको छ । समग्रमा बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको तरतलता अनुपात ८.५४ प्रतिशत रहेको छ । लगानी र धितोपत्रमा वाणिज्य बैंकको तरलता अनुपात १५.०९ प्रतिशत हुँदा विकास बैंक र फाइनान्सको क्रमशः १३.९५र ११.०१ प्रतिशत तरलता अनुपात रहेको छ । समग्रमा बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको तरतलता अनुपात १४.९२ प्रतिशत रहेको छ ।
तरल सम्पत्ति र निक्षेपमा वाणिज्य बैंकको तरलता अनुपात २४.९१ प्रतिशत हुँदा विकास बैंक र फाइनान्सको क्रमशः २१.९७ र २३.४७ प्रतिशत तरलता अनुपात रहेको छ । समग्रमा बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको तरतलता अनुपात २३.९९ प्रतिशत रहेको छ ।
समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि केही बैंकहरू प्राथमिक पुँजी कोष र कुल पुँजी कोष दबाबमा छन् । यसकारण उनीहरूले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । यद्यपि समग्र वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त पुँजी रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जा माग बढ्न नसकेको हो , यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा संवादमार्फत समस्या खोज्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको असरका कारण कर्जा माग नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको र यो वर्ष लक्ष्यअनुसार कर्जा वृद्धि हुन नसक्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । सरकारले ऋण लिएर खर्च बढाउनुको साटो लगानी रकमलाई पूर्वाधार निर्माण, उद्योग व्यवसया सञ्चालनको वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ब्याज छुटलगायत सुविधा दिन सक्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउछन् ।
सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारलाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि व्यक्तिगत सुरक्षासँगै लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । मुलुक छिटै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसमा सुशासन, लगानी, व्यक्तिगत सुरक्षासँगै लगानीको वातावरणमा व्यापक सुधार हुनु आवश्यक छ जसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने निश्चित हुने उनको भनाइ छ ।
उनले लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक हुने बताए । मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेको बताउँदै उनले केही समयअघिसम्म अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको भएपनि अहिले जेन जी आन्दोलनपछि राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा समेत चुनौती थपिएको बताए ।
मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टतासँगै स्थिरता आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
सरकराले नीतिगत सुधार गर्दै लगानीको वातावरण सहज बनाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
