काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणबाट उठाएको रकमले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी महसुल बुझाउने दाउमा बसेको देखिएको छ । कम्पनीले आइपीओबाट संकलन भएको प्रिमियमको रकमबाट महसुल तिर्ने सम्भावना देखिएको छ । महँगो दरमा सेयर बेच्ने र जनताबाट उठाएको पैसाले आफ्नो दायित्व तिर्न खोजेको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ ।
कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँको दरमा सर्वसाधारणलाई ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । जसमध्ये, कम्पनीले पहिलो चरणमा सोमबार (मंसिर २२ गते) देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि आइपीओ बिक्री खुला गरेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याइएको साधारण सेयरको १० प्रतिशत अर्थात, १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सेयर बाँडफाँट गरेपछि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिनेछ ।
आइपीओ बिक्रीबाट कम्पनीले प्रिमियमसहित ९४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रकम संकलन गर्नेछ । यसले सेयर प्रिमियममा मात्रै ८३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्दैछ । त्यसमाथि, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर (९१२ रुपैयाँ कट अफ रेट) पहिला नै खरिद गरिसकेका छन् । यसर्थ, कम्पनीले सर्वसाधारण बाहेक संस्थागत लगानीकर्ताबाट पनि करोडौं रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ ।
तर, प्रतिसेयर नेटवर्थ २०० रुपैयाँ (विद्युत महसुलको दायित्व गणना गर्नु पर्दा) पनि नभएको कम्पनीमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुले त्यति धेरै रकम किन बोलकबोल गरे भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसमाथि, बुक बिल्डिङको रेट दिने बेला र अहिलेको रिपोर्टमा भिन्नता पनि देखिएको छ । साथै, संस्थागत लगानीकर्ताले अध्ययन, अनुसन्धान र प्रक्षेपण गरी कबोल गरेको मूल्यलाई सुहाउँदो वित्तीय विवरण नै नदेखिएपछि लगानीकर्ता माझ शंका बढेको हो।
सेयर बजारका एक सक्रिय लगानीकर्ताले कम्पनी, अन्डरराइटर, मर्चेन्ट बैंकर र धितोपत्र बोर्ड मिलेर बदमासी गरेको बताए । ‘बुक बिल्डिङमा चाँहि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कडाई गर्न नसक्दा उनीहरुले बदमासी गरेका छन् । रिलायन्समा ९१२ रुपैयाँ के आधारमा प्रभु क्यापिटलले बिड गर्यो ? त्यो पनि लगानीकर्ताको पैसा हो ।
बुक बिल्डिङ प्रकृयामा जाँदा आपसी कुनै सम्बन्ध नभएका न्यूनतम १० वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बिड गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई समानुपातिक रुपमा सेयर दिने व्यवस्था हुने गर्यो भने केही कन्ट्रोल हुन्छ’ उनले भने, ‘यो सबै व्यापारिक स्वार्थ र राजनीतिक पहुँचले गर्दा लगानीकर्ता ठगिने अवस्था आएको हो । यसमा लगानीकर्ता नै सजक हुनुपर्यो । जुन पायो त्यही आइपीओमा आवेदन दिनु भएन । प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिंदा बदमासी भएको छ । त्यसलाई रोक्नलाई उच्च तहबाट दबाब सृजना वा पहल हुन आवश्यक छ।’
‘जो अलिकति बाठो र चलाख छ, जसले धेरै सेयर लिन खोज्छ भने उसले माथिल्लो रेटमा मूल्य तोकिदिने गर्छ । अनि, त्यो भारी सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बोक्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बुक बिल्डिङमा तय गरिएको विधि समस्यामूलक देखियो । कानुन नै यस्तै बनाइएको छ।’
त्यसो त, यस कम्पनीको आइपीओमा ९१२ रुपैयाँ बोलकबोल गरेका १८ वटा संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर पाएका थिए । तर, यी १८ वटा संस्थागत लगानीकर्तामध्ये अधिकांश म्युचुअल फन्डहरुलाई जम्मा ३ वटा क्यापिटलले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । एउटै संस्थाले सञ्चालन गरेका म्युचुअल फन्डहरुले नै सेयर सकारेपछि कम्पनीको बारेमा कस्तो अध्ययन भयो होला भन्ने पनि प्रश्न खडा हुन्छ ।
ती लगानीकर्ताले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुक बिल्डिङबाट सेयर बिक्री गर्दा सेयरको संख्या ठूलो हुन्छ । मूल्य पनि व्यवहारिक हुन्छ । त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धासमेत राम्रो हुन्छ । सबै सहभागीले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन हेरेर भाउ तोक्ने गरेका हुन्छन् । तर यहाँ केबल चलखेलमात्र गरेको देखिन्छ।’
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले आव्हान पत्रमा ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल गणना गर्नु पर्दाको अवस्थामा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २०८०-८१ को चैतमा १७९.४५ रुपैयाँ मात्र हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । (सोही समय संस्थागत लगानीकर्ताहरुले बिडिङ गरेको हुँदा त्यसबेलाको नेटवर्थ राखिएको हो ।)
कम्पनीको विद्युत महसुलको दायित्व करोडौं रुपैयाँ भएको बेला पनि संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयरमा त्यति धेरै रकम बिड गरेका छन् । त्यसैले पनि पारदर्शी हुने भन्दै ल्याइएको बुक बिल्डिङ विधिमा अहिले प्रश्नै प्रश्न खडा भएको हो । विभिन्न संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीको अवस्थालाई अध्ययन गरेर दर भाउ तोक्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आइपीओको बिक्री भाउ तय हुने भएको हुँदा यस्तो व्यवस्था ल्याउन लगानीकर्ताले पनि माग गरेका थिए ।
तर, अहिले यही विधिको विरोध पनि हुन थालेको छ । विधि र नियमभन्दा पनि मिलेमतोमा मूल्य निर्धारणलगायतका अवैध काम हुन थालेपछि बुक बिल्डिङ प्रक्रियामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको हो ।
कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो ?
रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०.६१ प्रतिशत कम हो । गत वर्षको असोजमा कम्पनीले ८ करोड ६७ लाख नाफा कमाएको थियो । कुल आम्दानी २९ करोड ६२ लाख रहेको छ । गत वर्ष उक्त आम्दानी २८ करोड ९४ लाख थियो । चालु आवको असोजसम्म कम्पनीले ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च गरेको छ । गत वर्ष उक्त खर्च १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ थियो ।
वित्तीय खर्च कम हुँदा पनि नाफामा गिरावट देखिएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार असोजसम्म यसको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । सञ्चित नाफा भने ५ अर्ब ८९ करोड २७ लाख रहेको छ । कम्पनीको कुल सम्पति १५ अर्ब १२ करोड छ भने दायित्व ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ ।
रिलायन्सले ३ महिनामा २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । बिक्री लागत २ अर्ब १९ करोड छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी १५.८४ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ८२ करोड र आगामी आवमा ५ अर्ब ८९ करोड सञ्चित नाफाको पक्षेपण गरेको छ ।
यसअघि मिल्सले २०८०-८१ मा ६ अर्ब ८० करोड, २०८१-८२ मा ७ अर्ब ४ करोड र २०८२-८३ मा ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सञ्चिति हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, कम्पनीले पछि आएर पक्षेपण गरिएको तथ्यांक संशोधन गरेको छ । व्यापारमा सोचेजस्तो वृद्धि नहुँदा पक्षेपति डाटा संशोधन गरिएको हो ।
