काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मुलुकको सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) जोखिम पूर्ण नभएको बताएको छ । कुल र्गाहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत हुने आएको छ जुन जोखिम पूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुदाँ नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले इक्विटी नपाललाई बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माण्का कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुदाँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उप–सचिव पुडासैनीले बताए । देशभित्र रहेका सम्भावित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई गति दिन, कृषि र पर्यटन जस्ता उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बृहत्तर उपयो ग, विकास र विस्तार गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋणमा जीडीपीको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४१.२ प्रतिशत( आन्तरिक २०.९ र वैदेशिक २०.३) , आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४०.७ प्रतिशत (आन्तरिक २० र वैदेशिक २०.८), आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३९.९ प्रतिशत (आन्तरिक १८.४ र वैदेशिक २१.५) र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३६.८ प्रतिशत (आन्तरिक १५.८ र वैदेशिक २१.१) रहेको छ । यसरी हरेक आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात करिब १ प्रतिशतले बढ्दै गएको देखिन्छ जसले गर्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात सार्वजनिक चासोको विषय हुन थालेको छ । सरकारले सार्वजनिक वा वैदेशिक ऋणलाई आम्दानीमा परिवर्तन गर्न नसक्दा समस्या भएको विज्ञहरु बताउछन् भने उक्त विषयलाई कर्मचारीहरु समेत स्वीकार गर्दछन् । वैदेशिक ऋण लिई त्यसलाई आम्दानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो तर सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई पूँजीगत खर्चमा भन्दा पनि चालुगत खर्चतर्फ लैजाने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या भएको हो कार्यालयका एक अधिकारीले भने । विकासित मुलुकले ९० देखि १०० प्रतिशत सम्म वैदेशिक ऋण लिई मुलुकको आर्थिक अवस्था चलायमान गरेका हुन्छन् , ती मुलुकहरु वैदेशिक ऋण र सार्वजनिक ऋणलाई लिएर चिन्तति हुदैनन् किनकि उनीहरुले लिएको ऋणले आम्दानी गरिरहेको हुन्छ , उपसचिव पुडासैनीले भने । अमेरिका, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरु ऋण परिचालन ढुक्कका साथ गर्ने हुदाँ उनीहरु सार्वजनिक ऋणलाई लिएर टाउको दुखाईको विषय बनाउने गरेको पाइदैन ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकताका क्षेत्रहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, मानव क्षमता विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानीलगायत सरकारी–निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने दायित्व रहेको हुदाँ सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता र महत्व रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुयाउन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक स्रोत साधन र पुँजीको परिपूर्ति गर्ने प्रमुख उपकरणको रूपमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा यसको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भने रहेको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमसान्तसम्म २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ , आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको छ ।आन्तरिक ऋणको लागि सरकारले ट्रेजरी बिल, बचतपत्रहरु जारी गर्दछ भने वैदेशिक ऋणको लागि द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय सम्झौता गर्दछ । वैदेशिक ऋणका लागि सरकार विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, जाइका लगायतका निकायहरुमा भर पर्ने गर्छ ।
