काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले चुनावसम्म धर्ना नदिने भएका छन् । कर्मचारीहरुले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएसँगै चुनाव सम्पन्न नहुन्जेल आफ्नो आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि उनीहरुले हरेक दिन १ घन्टा सरकारलाई दबाब दिंदै धर्ना बस्ने गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयका कारण सुरु भएको कर्मचारी आन्दोलन माघ ९ गतेसम्म १२३ दिन पुगेको छ । कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गर्नुको मुख्य कारण बोर्डमा रहेका २ कर्मचारी कोष खारेज गर्ने र यसअघि ती कोषबाट कर्मचारीले लिएको सबै सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पत्राचार रहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि,२०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन विरुद्ध कर्मचारी विरोधमा छन् ।
बोर्डका एक कर्मचारीले भने ‘धेरै पहिलादेखि सञ्चालनमा रहेका यी कोषलाई सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत हटाउने प्रयास गैरजिम्मेवार हो र स्वायत्त निकायलाई कमजोर बनाउने खेल हो ।’
आन्दोलनको क्रममा कर्मचारीहरुले हरेक दिन सरकारलाई दबाब दिनेगरी १ घन्टा धर्ना दिने गरेका थिए । तर माघ ४ गते राति १२ बजे लागू भएको निर्वाचन आचार संहिताका कारण उनीहरुले आफ्नो गतिविधि स्थगित गरेका हुन् ।
कर्मचारीहरुले चुनावको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आफ्नो माग अगाडि राख्ने तर आचार संहिता उल्लंघन नगर्ने निर्णय गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राज कुमार पंडितले बताए । उनले भने, ‘चुनावको आचार संहिता लागू भएको कारण हामीले चुनाव नसकिएसम्म धर्ना नबस्ने निर्णय गरेका छौं ।’
उनले माग पुरा नभए बोर्डको स्वायत्तता र कर्मचारी कल्याण कोषको संरक्षणका लागि चुनाव सकिएपछि पुनः विरोध गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘आन्दोलनको ४८ दिनमा अर्थ मन्त्रालयसँग मौखिक सहमति भएको थियो, कमिटी बनेर नियमावली समीक्षा गर्नेछ भनिएको थियो । तर पछि आएर अर्थले आफैले नियमावी संशोधन गरेर अर्थको सहमतिमा मात्र कोषहरु संचालन गर्ने भनेको छ । कमिटिले भनेको भन्दा फरक तरिकाले अर्थले आफैले नियमावली संशोधन गर्न खोज्यो । अब यो मुद्दा लोक सेवा आयोगमा गएको छ । त्यहाँबाट पनि माग पूरा नभए हामी अझै सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुनेछौं ।’
बोर्ड र कर्मचारी संगठनबीचको विवादले सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत चर्चा पाएको छ । बोर्डका एक कमर्चारीले भने, ‘अवकाश लिइसकेका कर्मचारीले समेत ती कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गलत छ। यसले कर्मचारीको अधिकार र बोर्डको स्वायत्तता दुवै कमजोर बनाउने छ ।’
