काठमाडौं । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजत रकम आम्दानी र खर्च नहुने निश्चित भएको छ । सरकार फेरबदल र कमजोर कर्मचारी प्रणालीको कारणले गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको रकम उठाउन र खर्च नहुने निश्चित भएको हो ।सरकारले राजस्व प्राप्त हुने स्थान तथा सामग्रीहरु र करको दायारा फराकिलो बनाउन सक्ने विषयवस्तुको अध्ययन गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । अर्कोतर्फ कर्मचारीको मिलेमत्तोमा हुने राजस्व चुहावट र खुला सीमानाका कारण हुने चोरीपैठारीका कारण समेत राजस्वमा असर परेको पाइन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको शनिबारसम्म ९ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमा कर शीर्षकमा ८ खर्ब ६९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा ९८ अर्ब ८४ करोड रुपयौँ संकलन भएको छ । संशोधन अघिको वार्षिक लक्ष्य अनुरुप ६६.६१ र ८४.४३ प्रतिशत हो । संशोधन पश्चयात भने राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
समिक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायतावापत २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । संशोधन पश्चयात वैदेशिक सहायत (ऋण र अनुदान) को वार्षिक लक्ष्य २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आम्दानी मात्र नभई सरकार तथा कर्मचारी प्रणाली खर्चमा समेत कमजोर भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च गर्दै लैजाने भने पनि त्यसलाई कर्मचारीहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा खर्च प्रणाली समेत कमजोर बन्न पुगेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा आएर विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको सिद्धान्त विपरित चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर रकमान्तरणमार्फत् रकम वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको शनिबारसम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संशोधनपश्चयात सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य पुरा गर्नका लागि बाँकी समयमा २ खर्ब ३६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ , जुन सम्भव देखिदैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिद्धान्त विपरित रकमान्तरण गरेर खर्च गरे पनि लक्ष्य पुरा नहुने निश्चित रहेको छ । प्रक्रियागत वा प्रणालीगत र कर्मचारीतन्त्रको लाचरीपनले गर्दा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै खर्च र आम्दानीलाई आवश्यकताका साथ नलैजादा लक्ष्य नजिक सम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाई छ ।
समीक्षा अवधिमा चालु ९ खर्ब १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत १ खर्ब ५३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन २ खर्ब २८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधन लक्ष्य भने चालु १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी समयमा खर्च गर्नुपर्ने रकम धेरै रहेको हुदाँ सम्भव देखिदैन । चालु खर्च उच्च हुनुमा भने कर्मचारी माथि गरिने खर्चका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् वितरण हुने रकम हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा कारणहरु रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । विकासको मूल आधार मानिने पूँजीगत खर्च नहुनुले मुलुकलाई नै पछि पारिरहेको हुन्छ त्यसैले गर्दौ पूँजीगत खर्चमा विशेष ध्यान दिई राज्यले लाभ लिन पर्ने प्रवक्ता खत्रीको भनाई छ । पूँजीगत खर्च अन्तर्गत सडक, भवन, खानेपानी आयोजना, पूर्वाधार लगायतका विकासका कार्यक्रम पर्ने हुदाँ यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी रहेको छ । सडक, चिस्यान केन्द्र लगायतका निर्माण गरेका त्यसबाट सरकारले आम्दानी गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए । खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजन रहेको पाइन्छ । विशेषगरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिनेगरी हुन सकेको पाइँदैन ।
पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने खर्चले भने नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ त्यसमा भने सरकारले जोड दिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्न सकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
