काठमाडौं । गत भदौमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन केवल क्षणिक आक्रोश नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, रोजगार अभाव, समान अवसरको कमी र सामाजिक अन्यायविरुद्धको समावेशी तथा संरचनागत प्रतिक्रिया भएको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको “जेनजी आन्दोलनको बुझाइः मूल कारण, वास्तविकता र सशक्त नेपालका लागि मार्गचित्र” शीर्षकको अध्ययनले यस आन्दोलनका सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक कारणहरू विस्तृत रूपमा उजागर गरेको छ ।
वि.स. २०८२ भाद्र २३–२४ मा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनले युवाहरूको असन्तोष र सामाजिक मागलाई स्पष्ट रुपमा देखाएको छ । अध्ययनले जेनजी आन्दोलन नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी परिघटनाको रूपमा देखा परेको जनाएको छ । अमेरिका, एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा भएका आन्दोलनहरूको तुलना गर्दा जेनजी आन्दोलन प्रायः नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रित डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित र समावेशी एजेन्डासहित संचालन भएको पाइन्छ।
ह्यासट्याग अभियान, डिजिटल प्लेटफर्ममा संगठन र मीम राजनीतिजस्ता रणनीतिहरूले युवापंक्ति, महिला श्रमिक र अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोडेर नीति सुधार र शासन पुनर्संरचनामा प्रभावकारी दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। यस आधारमा जेनजी आन्दोलनलाई केवल सामाजिक विरोध मात्र नभई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको माग गर्ने तथा संरचनागत परिवर्तनको उत्प्रेरकका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
अध्ययनले जेनजी पुस्ताको सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि र आन्दोलनसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पारेको छ। तथ्याङ्क अनुसार बढ्दो शहरीकरण, बेरोजगारी, समान अवसरको अभाव, रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, अव्यवहारिक शिक्षा र स्वदेशी रोजगारीको कमीले यस पुस्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको देखिन्छ। सर्वेक्षण अनुसार आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश युवाहरू शिक्षित छन्, करिव ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका छन्। उमेरगत रूपमा १६–२५ वर्षको समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने पेशागत संरचनामा विद्यार्थी, बेरोजगार र स्वरोजगार भएका युवाहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय छ।
अध्ययनमा सातवटै प्रदेशका ४२० प्रतिनिधि युवाहरू समावेश गरिएको थियो। तथ्यांक संकलनका लागि संरचित सर्वेक्षण, समूहगत छलफल र प्रमुख सूचनादातासँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। संकलित तथ्याङ्कलाई विषयगत विश्लेषण, कम्प्युटर सफ्टवेयर र त्रिकोणिकरण विधिबाट विश्लेषण गरी निष्कर्षलाई विश्वसनीय बनाउन प्रयास गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
आन्दोलनका सामाजिक कारणमा राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका सन्तति तथा नातेदारहरूको विलासी जीवनशैली, सेवा सुविधामा सीमित व्यक्तिको पहुँच, योग्य राजनीतिज्ञको राज्य सुविधा नपाउनु, रोजगारमा आधारित शिक्षा नहुनु, उच्च शिक्षा भए पनि योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको विकासमा समावेशी नहुनु, नेतृत्वका नातेदार र आफन्तलाई मात्र राजनैतिक नियुक्ति गरिनु लगायतका कारणहरू देखिएका छन्।
आर्थिक कारणमा बढ्दो बेरोजगारी, विदेशमा रोजगारी खोज्नुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, रोजगारी भएका क्षेत्रमा न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, विकास प्रणाली समावेशी नहुनु, उद्यमशीलताका सीमित अवसर, आर्थिक असमानता र रोजगारीका क्षेत्रमा अवसरको कमी प्रमुख छन्।
सुशासनसम्बन्धी कारणमा प्रशासनिक प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो हुनु, सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव, मालपोत, कर र सेवा दस्तुर बुझाउने कार्यालयमा सेवा भावनाको अभाव, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको कमी, सार्वजनिक संस्थामा कार्य दक्षताको अभाव, नातावाद र कृपावादको प्रभाव, न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती आदि रहेका छन्।
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा पनि नेपालमा व्यापक रहेको महसुस गरिएको छ। युवाहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत कमजोरी होइन, प्रणालीगत असफलताको रूपमा बुझेका छन्। भ्रष्टाचार रोक्ने निकायहरूमा राजनैतिक नियुक्ति हुने र नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरू नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुनुका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता पनि पर्याप्त नभएकाले युवाहरू असन्तुष्ट छन्।
डिजिटल स्वतन्त्रतालाई युवाहरूले नैसर्गिक अधिकारको रूपमा लिएका छन् र यसलाई सुशासन र लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा हेरिएको छ। सरकारी रोजगारी प्रक्रियामा पारदर्शिता भए पनि आन्तरिक पदोन्नतिमा राजनीतिक प्रभाव, सीमित तलब, शिक्षा–श्रम बजारबीचको अन्तरका कारण युवाहरू असन्तुष्ट छन्। रोजगारसम्बन्धी स्पष्ट नीति पनि अभावमा छ।
अध्ययनका अनुसार आन्दोलनपछि सरकारी निर्णय प्रक्रियामा केही सुधारको संकेत देखिएको छ, तर पर्याप्त छैन। डिजिटल सेवामा केही सहजता आएको छ, तर पहुँच असमानता, प्राविधिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्याहरू अझै विद्यमान छन्। पछिल्लो समयमा सरकारले केही प्रारम्भिक नीति सुधार प्रयास गरेको देखिन्छ।
आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा ८४.५ अर्बको भौतिक क्षति पु¥याएको छ भने निजी लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। तर आन्दोलनले केही सकारात्मक उपलब्धि पनि ल्याएको छ, जस्तै परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको दम्भपूर्ण मानसिकतामा कमी, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वको भावना बलियो हुनु, युवापुस्ताको राजनीतिक चेतनामा रूपान्तरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दबाब सिर्जना हुनु।
अध्ययनले सुधारका लागि राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक र डिजिटल क्षेत्रमा विस्तृत सुझाव दिएका छन्। प्रमुख सुझावमा राजनीतिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, शिक्षा–रोजगारी प्रणाली व्यावहारिक बनाउने, सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मुख्य प्रवाहमा समावेश गर्ने, आय असमानता घटाउने, सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता र छिटो सेवा सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल क्षेत्र पारदर्शी बनाउने, माध्यमिक शिक्षा प्रणालीमा व्यावहारिक र नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रबाट पुनर्निर्माणमा ऋण सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छन्।
अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार यी सुधार कार्यान्वयन भए मात्र युवाको विश्वास पुनःस्थापना, सामाजिक स्थायित्व, दिगो लोकतान्त्रिक विकास र आर्थिक विकास सम्भव हुने देखिन्छ।
