काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषणसहित स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । स्थितिपत्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त र अस्थिर रहेको उल्लेख गर्दै संरचनात्मक सुधार नगरी दिगो वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा तयार गरिएको स्थितिपत्रले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने खाका समेत प्रस्तुत गरेको छ । यसका लागि सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
स्थितिपत्रले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेको छ । यसका लागि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउने, पूर्वाधार परियोजना छिटो सम्पन्न गर्ने र निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति आर्थिक वृद्धिको आधार हुने बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक-राजनीतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यसलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत रूपान्तरण गर्न सकिने बताएका छन् ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत सुस्त गतिमा अघि बढेको देखिएको छ। वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि करिब ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा अर्थतन्त्र कहिले २.४ प्रतिशतसम्म खुम्चिएको र कहिले ९.० प्रतिशतसम्म विस्तार भएको तथ्यांकले अस्थिरता पनि देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतले बढेको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष २०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नेपालको आर्थिक संरचना अझै सन्तुलित हुन सकेको छैन। कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २८.४ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान हाल घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्र ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ। उद्योग क्षेत्र भने १४.१ प्रतिशतबाट घटेर १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
कृषिमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या निर्भर भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर छ। कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत कृषि पेशामा संलग्न भए पनि यस क्षेत्रको वृद्धि दर औसत ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। आधुनिक प्रविधि र व्यावसायीकरणको अभावले उत्पादन क्षमता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा न्यून रहेको देखिन्छ।
उद्योग क्षेत्र पनि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औसत ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। उच्च उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थमा आयात निर्भरता, र प्रविधिको न्यून प्रयोगले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। केही वर्षअघिसम्म ७०० मेगावाट हाराहारीमा रहेको विद्युत उत्पादन क्षमता अहिले बढेर ४,१०० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ। यद्यपि, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा उत्पादन भएको विद्युत पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।
रोजगारीको अभावले वैदेशिक रोजगारप्रति निर्भरता बढेको छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम जारी छ। यसले विप्रेषणमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति अभावको जोखिम बढाएको छ।
नेपालमा जलविद्युत, वन र खनिज स्रोतको ठूलो सम्भावना भए पनि तिनको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। वन क्षेत्रबाट ठूलो आम्दानी गर्न सकिने भए पनि व्यवस्थापनको अभावमा काठ तथा फर्निचर आयात बढ्दो छ।
पर्यटन क्षेत्र पनि सम्भावनायुक्त भए पनि अझै वर्षभरि पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सकेको छैन। सन् २०२५ मा ११ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आगमन भए पनि पूर्वाधार, हवाई सेवा र व्यवस्थापनका कमजोरीले पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन सकेको छैन।
