काठमाडौं । हाल अर्थ मन्त्रालय , राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरु आगमी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । बजेट सँग सम्वन्धित निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बजेट निर्माणको लागि आफनो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गरिरहेको छ । सोही क्रममा आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आन्तरिक ऋण कति मात्रामा परिचालन गर्न सकिन्छ ? भनि सम्वद्ध निकायलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजता समेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ (पाँच दशमलव पाँच )प्रतिशत मा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने बताएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रवन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ ( बाह) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।
र स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रकृयागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ (बाह ) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ । तर, स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रयोजनका साथ नेपाल सरकारले गठन गरेको विशिष्टीकृत संस्थाले गर्ने ऋण लगानीको हकमा यो सीमा लागु हुने छैन ।
आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता सुकदेव प्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार विश्वव्ययापी मानक र नेपाल सरकारको मानक अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा तोकिएको हो । राजस्व र आन्तरिक ऋण अनुपात, कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक पुँजी निर्माण खर्च अनुपात, ऋण सेवा अनुपात, ब्याजदर र मुद्रास्फ्रिती , वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋणको कुल र्गाहस्थ उत्पादनसँगको अनुपातलाई आधार मानि उक्त सीमा तोकिएको उनको भनाई छ ।
आयोगका अनुसार विगतका आर्थिक वर्षहरूमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग आन्तरिक ऋणको अनुपात ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । आन्तरिक ऋणको रकम वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आ.व. २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनु अगाडि नेपाल सरकारले राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धि र बजेट खर्चको अनुमानित विवरणका आधारमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको भएता पनि अधिकांश वर्षमा अनुमान बमोजिम आर्थिक उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा आन्तरिक ऋण परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।
आ.व. २०७९/८० सम्म अल्पकालीन ऋणको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएकोमा आ.व २०८०/८१ देखि उक्त हिस्सा घट्दै गएर आ.व. २०८१/८२ को अन्त्यमा २९.६४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। आयोगले दिएको सुझाव अनुसार अल्पकालीन उपकरण घटेको र दीर्घकालीन ऋणको परिचालन बढेको कुरालाई निरन्तरता दिनु अपेक्षित रहेको आयोगका अधिकारीहरु बताउछन् ।
आयोग अधिकारीहरुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० पछि कुल आन्तरिक ऋण दायित्वमा ट्रेजरी बिलको रकम घट्दै गएको र विकास ऋणपत्रको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले कुल आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिलको अंश घटेको देखिन्छ । ट्रेजरी बिल र विकास ऋण पत्र लक्ष्य अनुसार प्राप्त गर्न सकिए ता पनि बैदेशिक रोजगार बचत पत्र तथा नागरीक बचतपत्र लक्ष्य अनुसार परिचालन हुन नसकेको सम्बन्धमा नागरीकहरुलाई सुसुचित गरी उक्त ऋण उपकरणहरूमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्नु पर्दछ ।
आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा सम्बन्धमा आयोगका सुझावहरू यस्ता छन् :
आयोजनाहरुको लागत लाभ विश्लेषण , खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरकि प्रतिफल दरको विश्लेषण गरी प्रचलित पुँजीको लागत भन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढि भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्ने ।
ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजनाको पहिचान, विकास र छनौट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्ने र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने खालका पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने ।
आन्तरिक ऋण परिचालनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा संरचनाहरू विकास भइसकेको अवस्थामा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा स्रोतको रुपमा उल्लेख गर्ने र तीन वटै तहका सरकारहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना÷कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य रुपमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्ने ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले तीनवटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउने, त्यस्तो प्रणालीमाथि आयोगको समेत पहुँच रहने गरी सुविधा प्रदान गर्ने ।
आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गर्ने । चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाईका साथ निषेध गर्ने ।
आन्तरिक ऋणको अल्पकालीन उपकरण प्रयोग गरी उठाइने सार्वजनिक ऋण बजारमा व्याजदर न्यून भएको समयमा उठाउने व्यवस्था मिलाउने र अल्पकालीन ऋण उपकरणको नवीकरणलाई समेत नयाँ ऋणको रुपमा बजेट प्रस्तावमा समावेश गरी संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्र परिचालन, लेखांकन र प्रतिवेदन गर्ने ।
तीनवटै तहका सरकारहरुबाट राजस्व र व्ययको अनुमान सभामा पेश भएपछिको विवरण र हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्मको आन्तरिक ऋण परिचालनको अनुमानित र वास्तविक रकमको विवरण क्षेत्रगत आयोजनागत, शीर्षकगत र स्रोतगत रुपमा खुलाई वार्षिक रुपमा यस आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरे सरह मानिने भएकोले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
