काठमाडौं । सरकारी कोषमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रु ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदन अनुरुप कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम सो बराबरको देखिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु। ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्योट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्षको थपसमेत रु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष रु १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रु ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता रु ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान रु ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण रु। १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज रु ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता रु ८ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको रु९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त रु ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट रु ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको रु ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को रु ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको रु ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा रु१४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको रु ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम रु। १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निष्ठा प्रवर्धन गर्नु लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्य हो ।
