काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत धितोपत्र कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’का रुपमा स्पष्ट पारेको छ । तर, लगानीकर्ताहरुले यसलाई पुरानै व्यवस्थाको पुनरावृत्ति मात्र भएको बताएका छन्। बरु सरकारले यही व्यवस्थालाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्दै पुँजीगत लाभकरको दर बढाएर लगानीकर्तामाथि थप आर्थिक भार थोपरेको उनीहरुको आरोप छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीबाट लाग्ने पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए । तर पुँजी बजारका जानकारहरु व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर अन्तिम करकै रुपमा मान्यता प्राप्त हुँदै आएको बताउँछन् । त्यसैले बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको विषय नयाँ नीति नभई पहिलेदेखिको व्यवस्थालाई पुनः दोहोर्याइएको मात्र भएको उनीहरुको भनाइ छ।
यता, आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले पुँजीगत लाभकरको दर भने बढाएको छ । अब एक वर्षभन्दा कम अवधिसम्म धारण गरिएको धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लगानीबाट प्राप्त नाफामा ७.५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि अल्पकालीन लगानीमा ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो।
पुँजी बजार विश्लेषक तथा लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले सरकारले लगानीकर्तालाई राहत दिने अपेक्षा जगाएर अन्ततः थप करको भार बोकाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य हो तर यो नयाँ होइन। आयकर ऐन लागू भएदेखि नै लगानीकर्ताले यसलाई अन्तिम करकै रुपमा तिर्दै आएका छन्। बजेट भाषणमा यसलाई ठूलो उपलब्धि जस्तो प्रस्तुत गरियो, तर आर्थिक विधेयकमा पुग्दा उल्टै पुँजीगत लाभकर बढाइएको देखियो। लगानीकर्ताले खोजेको राहत आएन, करको भार मात्रै थपियो।’
उनले विगत आठ वर्षदेखि पुँजी बजार दबाबमा रहेको र अधिकांश लगानीकर्ता अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा करको दर बढाउनु उपयुक्त नदेखिएको बताए। ‘बजारमा धेरै लगानीकर्ता नाफाभन्दा घाटामा छन्। यस्तो बेला करको दर बढाएर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।
त्यसो त, सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, इन्ट्रा डे कारोबार, सर्ट सेलिङ सुरु गर्ने जस्ता घोषणा पनि गरेको छ । जुन कुरा पनि नयाँ होइन । यस्ता कुरा हरेक बजेटमा प्रस्तुत हुन्छ । तर कार्यान्वयनमा आउँदैन ।
बजेटमा नेपाल टेलिकम र विशाल बजार कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणाप्रति पनि लगानीकर्ताहरुले चासो व्यक्त गरेका छन्। बजारमा ठूलो मात्रामा थप आपूर्ति आउँदा ती कम्पनीको सेयर मूल्यमा दबाब पर्न सक्ने र दोस्रो बजारका लगानीकर्ता प्रभावित हुन सक्ने लगानीकर्ताहरु चिन्ता छ।
त्यस्तै, सेयर बजारका जानकार विष्णुप्रसाद बस्यालले पनि बजेटले लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेको उत्साह दिन नसकेको बताए। उनले भने, ‘ संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरु आएको भए बजारमा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । तर बजेटपछि पनि बजारमा अन्योलता कायम छ।’
लगानीकर्ताहरुले बजेटमा प्रि–आइपिओ विकृति नियन्त्रण, दोस्रो बजारमा बढ्दो आपूर्ति व्यवस्थापन, घाटा समायोजन (क्यारी फरवड), संस्थागत लगानी प्रवर्द्धन तथा पूुँजी बजारका संरचनागत समस्याको समाधानका विषय पर्याप्त रुपमा समेटिएको छैन ।
बजेट भाषणमा पुँजी बजार सुधारका विषय उल्लेख गरिए पनि आर्थिक विधेयकमार्फत करको भार बढाइएकाले सरकारको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको लगानीकर्ताहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार पुँजी बजारलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने हो भने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार अघि बढ्न आवश्यक छ ।
