काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरुपको राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि भने राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मासिक करिब सवा खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ । सरकारले राजस्व संकलनको आफनो महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि राजस्वको विभिन्न शीर्षकमार्फत् लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ । मूख्यतया कर र गैरकर राजस्व अन्तर्गतका विविध शीर्षका राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी अर्थात् राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राखेको छ । जसअनुरुप सरकारले आफनो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मासिक १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालयले कर शीर्षकमा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि उसले व्यवसाय, पारिश्रमिक, सम्पत्ति, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क लगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने निश्चित रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलनको क्रममा आय, मुनाफा तथा पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ, एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर १ खर्ब २१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, लगानीको आय तथा अन्य आयमा लाग्ने कर ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, सम्पत्ति कर अर्थात् अचल सम्पत्तिमा लाग्ने कर र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लाग्ने वार्षिक कर २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर ६ खर्ब ३३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर ३ खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, अन्तः शुल्क १ खर्ब ९४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, विशेष सेवामा लाग्ने कर ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँँ, पूर्वाधारको उपयोग, वस्तु प्रयोगको अनुमति तथा कुनै कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा लाग्ने कर ४६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अन्य कर १३ क।रोड २७ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित कर २ खर्ब ६० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल तथा आयातमा लाग्ने कर २ खर्ब ४८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल निर्यातमा लाग्ने कर ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित अन्य कर ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँँ र अन्यकर शीर्षकमा ८ लाख रुपैयाँँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा खर्ब, अर्ब, करोडौं रकम राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । सरकारले राजस्व संकलनमा कमजोर हुदाँ हुदै पनि विभिन्न शीर्षकमा करोडौं राजस्वको लक्ष्य राख्नु अघि भने राजस्व प्राप्तिका स्रोतहरुको विषयमा पर्याप्त जानकारी राखेको पाइदैन । सरकारले अध्ययन अनुसन्धान तथा निश्चित विधि पद्धति बनाइ राजस्व संकलनको लक्ष्य बनाएमा लक्ष्य र प्राप्ति बीच खासै ठूलो अन्तर नआउने अर्थविद् केशव आचार्यले इक्विटी नेपाललाई बताए । सरकारले आफनो खर्च र आम्दानीमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ जसले गर्दा लक्ष्य र प्राप्तिमा ठूलो भिन्नता आउदैन अर्थविद् आर्चायले भने ।
त्यस्तै, गैरकर शीर्षकमा (अन्य राजस्व) १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । सम्पत्ति, भाडा तथा रोयल्टी, अन्तशुल्कमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट, प्रशासनिक सेवा र अन्य प्रशासनिक दस्तुहरुहरु मार्फत् सरकारले गैरकर शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्छ । गैरकर शीर्षकमा सम्पत्तिबाट प्राप्त आय ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँँ, ब्याजबाट प्राप्ति १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँँ, लाभाश प्राप्ति ४९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँँ, भाडा तथा रोयल्टीवापत् १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँँ, अन्तशुल्कमार्फत ८० करोड रुपैयाँँ, वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट ४३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँँ, प्रशासनिक सेवा शुल्क २९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक दस्तुहरु १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र दण्ड, जरिवाना र जफतवापत अर्ब ६० करोड रुपैयाँँ संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै, अनुदान बाहेकका हस्तान्तरणबाट ६ लाख रुपैयाँ, विविध राजस्व अर्थात् चालु दावी तथा अन्य शुल्क ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, अन्य राजस्व अर्थात् प्रदुषण नियन्त्रण ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत राजस्व १ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।मन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारले अध्ययन गरेर मात्र राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्ने हुदाँ लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या नहुने बताए । सरकारी संयन्त्रले सरकारको आम्दानी हुने ठाँउहरुको पहिचान गरेको छ त्यसैले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुने उनीहरुले बताए ।
सरकारले सरकारी वित्त सञ्चालनको लागि आम्दानीको स्रोत बनेको कर र गैरकर शीर्षकमा राजस्व संकलन हो । मुलुक सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न सेवा प्रवाह गरे सँगै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट सरकारले नागरिकबाट आम्दानी गर्ने गर्छ । नागरिकले सञ्चालन गरेका विभिन्न सेवामार्फत् सरकारले राजस्व संकलन गर्ने हो । वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लेनदेनमार्फत कर तथा गैरकर संकलन गरेको पाइन्छ । बजेट निर्माण वैज्ञानिक नहुदाँ राजस्व संकलन पनि वैज्ञानिक हुन नसकेको अर्थविद् आर्चायको भनाई रहेको छ । सरकारले राजस्व संकलनको लागि विभिन्न शीर्षक तय गरेको हुन्छ अर्थात् हाम्रो आयात व्यापारबाट हुने आम्दानी तथा राजस्व संकलनको हिस्सा ठूलो रहेको छ तर सरकारको आयात व्यापारलाई लिएर स्थिर नीति नहुदाँ समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । आयात राजस्व पूरा गर्नका लागि कहिले आयात व्यापार खुल्ला र रोक गर्ने जस्तो अस्थिर नीति सरकारको रहेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले १२० प्रतिशतसम्म करको व्यवस्था गरेको छ ।
