काठमाडौं । काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गलाई प्रारम्भिक परिकल्पनाअनुसार खोकनासम्मै विस्तार गर्ने गरी सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। यससँगै अघिल्लो सरकारले विवादित खण्डलाई स्थगित गरेर वैकल्पिक विकल्प खोज्ने संकेत दिएको नीति परिवर्तन भएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले द्रुतमार्गको अन्तिम ६.५ किलोमिटर डुकुछाप–फर्सिडोल–खोकना खण्डलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो। मन्त्रालयअन्तर्गत गठित प्राविधिक समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा बसेको बैठकमार्फत उक्त निर्णय गरेको हो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खोकनामा स्थानीयको तीव्र विरोधका कारण विवादित फर्सिडोल–खोकना खण्डलाई थाती राखेर आयोजना सम्पन्न गर्ने विकल्प अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृत्वको सरकारले द्रुतमार्गको मूल रेखांकनलाई कायम राख्दै खोकनासम्मै निर्माण गर्ने नीति लिएको छ।
प्राविधिक समितिको निर्णयअनुसार डुकुछाप–फर्सिडोल–खोकना खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरिनेछ। मुआब्जा विवाद तुलनात्मक रूपमा कम रहेको करिब ३.३ किलोमिटर डुकुछाप–फर्सिडोल खण्डमा तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने बाँकी करिब ३.२ किलोमिटर फर्सिडोल–खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
अर्जुनजंग थापाका अनुसार डुकुछापसम्म मात्रै द्रुतमार्ग निर्माण गर्दा आयोजनाको उद्देश्य पूरा नहुने भएकाले सुरुदेखिको अवधारणाअनुसार खोकनासम्म निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो। निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्दा द्रुतमार्ग बाराको निजगढ–ललितपुरको खोकनासम्म जोड्ने लक्ष्य थियो। तर बाहिरी चक्रपथ अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले द्रुतमार्ग चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह र भित्री चक्रपथसँग सहज रुपमा जोड्न पनि पुरानो योजना अनुसार खोकनासँग जोड्न लागिएको हो।
सरकारले पुरानै गन्तव्य कायम राखे पनि डिजाइनमा भने केही परिवर्तन गरेको छ। विशेषगरी फर्सिडोल–खोकना क्षेत्रमा सडकलाई खेतीयोग्य जमिनभन्दा खोलातर्फ सार्ने, सिकाली मन्दिरलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदिमा असर नपर्ने व्यवस्था गर्ने र स्थानीयको विरोध कम हुने गरी रेखांकन परिमार्जन गरिएको छ।
डुकुछाप–फर्सिडोल खण्डमा बागमती नदीमाथि करिब ४०० मिटरभन्दा लामो पुल निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको छ।
नयाँ योजनाअनुसार द्रुतमार्ग खोकनासम्म नेपाली सेनाले निर्माण गर्नेछ भने खोकनाबाट चोभार सुख्खा बन्दरगाह र चक्रपथ जोड्ने लिंक सडक निर्माणको जिम्मेवारी सडक विभागले लिनेछ।
द्रुतमार्गलाई नेपाली सेनाले सुरुमा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर खोकना क्षेत्रमा स्थानीयले धार्मिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक कारण देखाउँदै जग्गा अधिग्रहणमा सहमति नजनाएपछि अन्तिम प्याकेजमा निर्माण सुरु हुन सकेन।
त्यसपछि सेनाले विवादित खण्डलाई बाहेक अन्य १० प्याकेजमा निर्माण अघि बढाउँदै आएको छ। यही कारण आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाली सेनाका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८.६९ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भने भौतिक प्रगति करिब ७ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारले आयोजनामा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
द्रुतमार्ग आयोजना २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि आधाभन्दा बढी निर्माण बाँकी रहेकाले नेपाली सेनाले थप तीन वर्ष म्याद बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना सेनाले जिम्मा लिएयता दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ। सुरुमा २०७८ वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गर्न ढिलाइ भएपछि पहिलोपटक २०८१ मंसिरसम्म र त्यसपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै वर्षौंदेखि रोकिएको खोकना खण्डमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
