काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन तथा औषधिजन्य प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
उनले गाँजाको उत्पादन र बजारीकरणलाई केवल आय, रोजगारी तथा राजस्व वृद्धिको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। यसको औषधीय उपयोग र नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावनालाई समेत अध्ययन गरेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विज्ञहरूको अध्ययन र निष्कर्षका आधारमा कानुन बनाएर गाँजा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सके अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने वाग्लेले स्पष्ट पारे।
‘गाँजाको व्यावसायिक र औषधिजन्य उपयोगका बारेमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ र विगतका बजेटमा पनि यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा विकसित मुलुकहरूको दबाबमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइए पनि अहिले ती देशहरू नै खुलापनतर्फ गइरहेका छन्। त्यसैले नेपालले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।’
गाँजासम्बन्धी विषय मुख्यतः गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले आवश्यक अध्ययन र कानुनी निष्कर्षका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने उनले बताए। सांसदहरूले औपचारिक रूपमा विषय उठाएकाले आफूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ।
औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा सरकारी राजस्व वृद्धिको दृष्टिले समेत गाँजा खेतीको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गर्ने बताए।
ऐन–नियम बनाउन ७ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक विनियोजन
यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका आयोग, विभाग, कार्यालय र समितिहरूका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताए।
उनका अनुसार यो प्रारम्भिक विनियोजन हो। आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछन् भने औचित्य पुष्टि भए थप रकम अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
बजेटमा कतिपय शीर्षकमा उपशीर्षक नखुलाई ‘अवण्डा’ रकम राख्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय र पत्राचारका आधारमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले बजेट पुस्तिकामा रकम कुन शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ भन्ने प्राविधिक पक्षभन्दा सरकारको प्रतिबद्धतालाई मुख्य रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। विनियोजित रकम अपुग भए आवश्यकताका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
