काठमाडौं । सरकारले अगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ आयोजना गर्दैछ। दक्षिणी छिमेकी भारतमा आम चुनाव भइरहेको समयमा नेपालमा आयोजना हुन लागेको यस सम्मेलनलाई इजराय हमास तथा रुस–युक्रेनको जारी द्वन्द्वले पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
लगानी बोर्डको आयोजनामा हुने लागेको सम्मेलनको पूर्व तयारीका कार्यहरु जोडबलका साथ अघि बढी बढेको छ ।
बोर्डले लागनी सम्मेलनका लागि एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई निम्तो दिएका छ। उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरूको लागि लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ। अस्ति शुक्रबार बेलुकासम्ममा वक्तासहित विभिन्न ४३ देशका ६ सयभन्दा बढी सहभागीको सुनिश्चित भइसकेको छ। भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बङ्गलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाईटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिङ्गापुरबाट पाँच जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको भट्ट बताउँछन्।
यस्तै कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ।
‘सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनका लागि बोर्डले अनलाइनमार्फत् दर्ता खुलाइएको छ। वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार त्यसमा एक हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन्। ती आवेदनको विश्लेषणको काम भइरहेको छ,’ ‘अनलाइनमार्फत् परेका आवेदनका छनोटका केही आधार तय भएका छन्।’ सम्मेलनका तयारीका कामहरू त अन्तिम दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहने भट्ट बताउँछन्।
१४८ परियोजना
लगानी बोर्डले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १४८ वटा परियोजना प्रस्ताव गर्दैछ। सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनालाई ८ चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ। सम्मेलनमा २० वटा परियोजना निर्माणका लागि आशय पत्र आह्वान गरिनेछ। आशय पत्र माग हुने परियोजनाहरुको सूचीमा जलविद्युत सबैभन्दा धेरै छन्। यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रदेखी धौवादी फलामा खानीसम्ममा आशय पत्र आह्वान गरिनेछ। यस्तै निर्माणको चर्चा चलेका परियोजना ७, पहिचानको चरणका परियोजना ३१, वित्तीय व्यवस्थापनको चरणका १८, निजी लगानीको खोजीका १४, प्रस्तुतीकरणका २७, निजी क्षेत्रले छानेका परियोजना ३१ वटा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजना हुन्।
९ ऐन संशोधन हुँदै
लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यमा सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित ९ ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने भएको छ। यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन हुनेछन्। वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेत अध्यादेशमार्फत संशोधन हुनेछन्।
लगानी सम्मेलन कर्मकाण्डी नबनोस्
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु भनेको सराद्य गर्नु, रुद्री लगाउन, चण्डी पाठ गर्नु र सत्य नाराणयको पुजा लगाउनु जस्तो नभएको अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्य बताउँछन्। लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकार चुकेको उनको भनाइ छ।
‘लगानी सम्मेलन भनेको कुनै एक पार्टीको एजेन्डा हैन। यो राष्ट्रिय एजेन्डा हुनु पर्छ। यसलाई मुलुकमा लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा लिनुपर्छ,’ डा. आचार्यले भने, ‘यसका लागि सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ।’
लगानी सम्मेलन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले आपसी असमझदारीलाई बिर्सेर एकै खेमा उभिएर अघि बढेको भए लगानीकर्ताहरुमा सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
यो सबै राजनीतिक पार्टीको सहभागितामा आयोजना हुनु पर्नेमा यस्तो नभएको उनको बुझाइ छ। नेपालमा यस अघि २०७३ र २०७५ सालमा पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तत्कालिन समयमा औद्योगिक व्यावसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिट्टा) ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, कम्पनी ऐनको संशोधन, एकद्वार प्रणाली पनि स्थापना गरिएको थियो। विभिन्ने ऐन नियमावली संशोधन हुँदा पनि प्रयाप्त मात्र लगानी भित्रिन सकेको छैन। त्यसबाट केही पनि नजिता प्राप्त हुन सकेन। त्यसैले लगानी सम्मेलन गर्नु अघि विगतमा आएको प्रतिबद्धता र समझदारीका सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु पथ्र्यो। प्रतिबद्धता जाहेर गरेका लगानीकर्ताहरुसँग उनीहरु नआउनुको कारण के बुझ्न व्यापक छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्न आवश्यक थियो। लगानीकर्ताहरुसँगको छलफलबाट उनीहरुको गुनासो तथा समस्या बुझेर सोही अनुरुपको कानुन निर्माण गरी लगानी सम्मलेन आयोजना गर्न सकिए मात्र उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
लगानी सम्मेलनका लागि प्रयाप्त तयारी नहुनुका साथै मुलुकमा आन्तरिक रुपमा लगानीको वातावरण छैन।
‘ब्याजदर घटिरहेको र अझै घट्दो क्रममा छ। नयाँ व्यावसाय र व्यावसाय विस्तारका लागि कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन। प्रमुख व्यावसायीक क्षेत्रका सटरहरु खाली छन्। उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय उद्योगी व्यापारीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ भने कतिपयलाई र्याखर्खी पारिएको छ।।’ सरकारको यस्ता कार्यले बाहिर राम्रो सन्देश नभएको उनी बताउँछन्।
मानसिक परिवर्तन आवश्यक
राजनीतिक नेतृत्वको पहलले मात्र लगानी सम्मेलन सफल हुन सक्दैन। सुशासनका सन्दर्भमा मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव, महालेखापरीक्षक, गभर्नर लगायत सबै कर्मचारी प्रशासनमा लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने किसिमले मानसिकता विकास हुन आवश्यक पर्ने अर्थशास्त्री डा. आर्चाय बताउँछन्।
‘लगानीकर्ताहरु हाम्रो हितका लागि आउने हुन्। लगानीसँगै रोजगारी प्राप्त हुन्छ। आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। मिडिया प्रबद्र्धन हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व वृद्धि हुन्छ।’ त्यसैले उहाँहरु हाम्रो पाहुना हुन् र राम्रो व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने भावना कर्मचारीहरुमा विकसिशत हुनु पर्नेमा उनको जोड छ।
तर देशको अवस्था यस्तो छैन। एयरपोर्टमा प्रवेश गरेदेखि अध्ययागमन विभाग र प्रहरीको व्यवहारका कारण नेपालमा कहिले आउनु नपरोस् भन्ने किसिमको भएको उनको बुझाइ छ।
लगानी भित्र्याउने प्रमुख माध्यम मध्ये लगानी सम्मेलन एक हो। तयारी र माहोल सोही अनुरुपमा हुन सकेको थिएन। पछिल्लो चरणमा राजदुतहरुलाई परिचालन गरेर लगानी सम्मेलनको लागि विदेशी व्यावसायी तथा उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। यस्तो पूर्व तयारी धेरै अघि देखि गर्नु पर्ने उनको टिप्पणी छ। यस लगानी सम्मेलनमा हाल प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले भित्री दिलदेखि सहयोग गर्छन कि गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। लगानी सम्मेलन सफल बनाउन राजनीतिक दल, कर्मचारीमा मानसिक परिवर्तन, सोच, उत्प्रेरणा हुनु पर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। यस कारण पनि आगामी लगानी सम्मेलनले उपलब्धि मुलक नजिता दिन्छ भन्ने आफूलाई धेरै विश्वास नभएको उनको भनाइ छ। साथै मुलुकमा अझै पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पनि लगानी सम्मेलन असफल हुने हो कि भन्ने तर्फ उनी शंका व्यक्त गर्छन्।
मुलुकको प्राथमिकता के हो?
लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले १४८ आयोजना प्रस्ताव गर्दैछ। लगानी सम्मेलनका लागि राखिएको परियोजनाहरु पूर्ण नभएको डा. आर्चायको आरोप छ। लगानी सम्मेलनमा प्रस्तावका लागि राखिएका परियोजनाहरुको कम्तीमा पनि (डीपीआर) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको हुनु पर्नेमा उनको जोड छ। लगानीका लागि हालसम्म सरकारले आफ्नो प्राथमिकता पहिचान गर्न सकेको छैन। मन्त्रालय अनुरुप प्राथमिकता फरक छ। उद्योग मन्त्रालयको उद्योग, सहरी मन्त्रालयको खानेपनी, भौतिक मन्त्रालयको सडक तथा पूल आफ्नो प्राथमिकता बताउँछन्। सबै मन्त्रालयको आ–आफ्नै प्राथमिकता छ। मुलुकको प्राथमिकता के हो भन्ने थाहा छैन। त्यसमा पनि हामी प्रष्ट छैनौं। पछिल्लो समय जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) नेपालको प्राथमिकता हो भन्नेमा मोटामोटी सहमति जस्तो देखिएको उनी बताउँछन्।
‘अझै पनि हामी प्रष्ट छैनौं। छरिएर रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, गेम चेन्जर रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर ५० औं राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राथमिकता भनेको मुलुकलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाहरु हुनु पर्छ ।’
उद्दारण दिँदै उनी भन्छन्, पूर्व–पश्चिम मध्य पहाडी लोकमार्ग २ वर्ष भित्रमा दुई तीन लेनमा तयार गर्ने भन्ने हुनु पर्छ। सर्वप्रथम यसलाई पूर्णता दिन राज्य लाग्नुपर्छ। यस्ता प्रकृतिका आयोजना आयोजना तयार भएपछि मुलुकको एक, दुई प्रतिशत जीडीपी यसबाट नै बढ्ने उनको दाबी छ। १७, १८ सय किलोमिटर सडकमा चौबिसै घण्टा बस, ट्रक चल्यो भने केही न केही आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नेमा उनी आशावादी देखिन्छन्। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राजस्व पनि संकलन हुन्छ। नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक देखि लिएर सबै क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरुमा अन्यौलको वातावरण छ ।
दशकौंदेखि चर्चामा रहेको १२ सय मेगावटको बुढी गण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकियो भने यसबाट हुने आम्दानीबाट दुई, चार वटा साना आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्न सकिने उनको दाबी छ । मुलुकको प्राथमिकतामा १००, २००, ५०० मेगावटसम्मका आयोजनाहरु पर्नु भनेको अपरिपक्क निर्णयको उपज हुने उनको धारणा छ ।
