तेस्रो नवीकरण बापत एकमुष्ट करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने बोर्डको निर्णय विरुद्ध टेलिकमका कर्मचारीहरु आक्रोशित

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बोर्डले दूरसञ्चार सेवाको तेस्रो नवीकरण शुल्क बापत एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने निर्णयको विरुद्ध टेलिकमका कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रेका छन्। टेलिकमको सञ्चालक समितिको वैशाख १३ गतेको बैठकले तेस्रो नवीकरण शुल्क बापत एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने निर्णय गरेको थियो।

शुक्रबार टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरुको विभिन्न ४ संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको निर्णयको विरुद्ध उत्रेका हुन्।

“मिति २०८१ बैशाख १३ गतेको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने सुनिन आएकोले यस विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पार्ने विषयहरुमा निर्णय गरिदा गम्भिर बन्न सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं,” प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरुको चारसंस्थाले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको दूरससञ्चार क्षेत्रमा शताब्दी भन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाली जनताको आशा र भरोसाको धरोहर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको भविष्य नीतिगत तथा प्रविधिजन्य चुनौतिका कारण अनिश्चयमा रहेको बताएका छन्।

उनीहरुले जीएसएम सेवाको नविकरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८१ बैशाख ४ गते प्रेषित पत्रमा उल्लेखित तेस्रो नविकरण दस्तुर सम्बन्धि विषयमा विगतको प्रचलन तथा विधि पद्धति समेतलाई वेवास्ता गरी कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक सदस्य समेत अनुपस्थित रहेको समयमा यस अघि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले कम्पनीलाई नविकरण दस्तुर बुझाउन गरिएको सहुलियत समेत कट्टी हुने गरी एकमुष्ट रुपमा रु२० अरब बुझाउन भनिएकोमा समेत आपत्ति जनाएका हुन्।

यसले कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दीर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयहरुमा उदासिन पक्षहरुबाट कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने भन्दै यस्ता विषयहरुमा हठात रुपमा निर्णय गरिनुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन्।

यसैगरी नेपालको सविधानको कर सम्बन्धी अवधारणालाई लत्याउँदै तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नविकरण दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका विषयहरुमा निर्णय नगर्न जोडदार माग समेत गरेका छन्।

कर्मचारीहरुले टेलिकमको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने, हालको प्रविधि र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, सेवाग्राहीले सर्वसुलभ सेवा पाउने, कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित हुने, राज्य कोषमा निरन्तर योगदान भईरहने लगायतका विषयहरु मनन गरी नयाँ दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली र प्रष्ट कानूनी एवं संस्थागत निर्णय गरी नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरेर मात्र यस्ता विषयहरुमा अगाडी बढ्न सरोकारबालाहरुलाई सुझाब दिएका छन्।

उनीहरुले कम्पनी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको हितार्थ संघर्षमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार