बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष वृद्धि, उपयुक्त उपकरण पहिचान गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहजिकरण गर्ने योजनामा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। तेस्रो मौद्रिक नीति समीक्षमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धभमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

समीक्षा मार्फत गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकहरूलाई ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५’ मा अतिरिक्त प्राथमिक पुँजीकोषमा २ वटा उपकरण प्रयोगमा ल्याउने गरी तयार भइरहेको राष्ट्र बैंक सहप्रवक्ता डा। डिल्लीराम पोखरेल जानकारी दिए।

‘पुँजीकोष बढाउने सन्दर्भमा यमा मौद्रिक नीति पछिको सर्कुलरमा केही बोलिएको छैन। यस विषयमा कुन किसिमको औचार उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ। धेरै जोखिममा जानु भएन,’ पाखरेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था बहिलयो हुनुपर्छ। नियामकको व्यवस्थाले बैंक तथा लगानीकर्ताहरु समस्या पर्नु हुँदैन।’ कुन विधिबाट पुँजी कोष बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेकाले सर्कुलर जारी नभएको पोखरेलले बताए।

यस्तो संवेदनशील विषय सर्कुलर मार्फत भन्दा पनि मौद्रिक नीतिबाट ल्याउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाई छ। उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउने सम्भावना प्रवल छ। राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति जारी ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइरहेको छ।

बैंकहरूले वित्तीय स्रोत परिचालनमा एडिसनल टियर१ (थप प्राथमिक पुँजी)का लागि पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट (पीडीआई) र पर्पेचुअल नन्–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियल सेयर (पीएनसीपीएस) प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्।

पर्पेचुअल नन्–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गर्न राष्ट्र बैंकमा एनआईसी एशिया र नबिल बैंकले आवदेन दिएको छ। तर यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भने लिइसकेको छैन।

अहिले ३ वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक र एक वित्त कम्पनीको प्राथमिक पुँजीकोष तोकिएको सीमाभन्दा तल छ। दर्जन बढी बैंकलाई नियामकले तोकेको प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्दै नयाँ कर्जा विस्तार गर्न समस्या भइरहेको छ। अधिकतम बैंकहरूको पुँजीकोष दबाबमा रहेको कारण कर्जा विस्तार गर्न कठिन छ। बैक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण गर्न तस्रो समीक्षा मार्फत पुँजी कोष वृद्धिको घोषणा गरिएको पोखरेल बताउँछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार