काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको कुल पूँजी कोष रकम करिब सवा ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल पूँजी कोष ७ खर्ब १३ अर्ब ७० करोड रुपेयाँ रहेको छ । २० वटा मध्ये तीन वटा सरकारी वाणिज्य बैंकहरु अर्थात् नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको कुल पूँजी कोष रकम १ खर्ब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप चुक्ता पूँजी ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप संकलन ५७ खर्ब ५६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरी कर्जा प्रवाह भने ४५ खर्ब ६९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल बैंक लिमिटेडको ३१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ३६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, नबिल बैंक लिमिटेडको ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ,स्टान्डर्ड चार्टर बैंकको २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र हिमालयन बैंकको ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कुल पूँजी कोष रकम रहेको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा नेपाल एसबीआइ बैंकको २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ,एभरेष्ट बैंकको २७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ,एनआइसी एसिया बैंकको ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ«े बैंकको २१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र कुमारी बैंकको ४३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कुल पूँजी कोष रकम रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ,सिद्र्धाथ बैंकको २९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ करोड रुपैयाँ,ग्लोबल आइएमइ बैंकको ५८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ,सिटिजन्स बैंकको २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ,प्राइम कर्मसियल बैंकको २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ,एनएमबी बैंकको ३२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ,प्रभु बैंकको ३९ अर्ब ९८करोड रुपैयाँ र सानिमा बैंकको २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कुल पूँजी कोष रकम रहेको छ । बैंकहरुमा पूँजीकोष मापदण्ड अनुरुप नभएमा लाभांश वितरण, कर्जा वितरण लगायतमा समस्या पर्दछ ।
पछिल्लो समय पूँजीकोषको समस्याले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको थियो । आर्थिक वर्ष अवधिको कुनै एक महिनामा पनि पुँजीकोष अनुपात नियमबमोजिम कायम नभएको खण्डमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गर्न नपाउने भएका हुन्। गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पूँजीकोषको दबाब रहेको वाणिज्य बैंकहरु पछिल्लो समय उक्त समस्या समाधान गर्न सकेका छन् ।
