काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले देशको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताएकी छिन् । काठमाडौंमा एक कार्याक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सो धारणा राखेकी हुन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लाागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएका सुझावहरुका आधारमा सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिबृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधार लगायतका विभिन्न २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संसोधन एवं परिमार्जन गरेको र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताइन्
यस्तै उनले सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएका कानूनलाई माघ १८ गतेको संसद बैठकका पेश गरिसकेको अवस्थामा जारी अधिवेशनबाटै ती सबै कानूनहरु पास हुने र तदनुरुपको नियमावली तथा कार्यविधिहरु पनि छिट्टै आउनेमा आफुहरु आशावादी रहेको समेत बताइन् ।
“निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काका परिपूरक हुन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सही नीति र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक पर्दछ । कहिले काँही हामीले नीति त राम्रो बनाउँछौं । तर यसको कार्यान्वयमा पुग्दा धेरै बाधा व्यवधान भोग्नु पर्दछ । यस्तो अवस्था नहोस भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।” उनले भनिन् ।
यस्तै सरकारले सेवा क्षेत्रको निर्यात वृद्धि र त्यसमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित वाणिज्य नीति २०७२ प्रतिस्थापन गर्दैे ‘वाणिज्य नीति २०८१’ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको र यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वच्छ बजार विकास, अनधिकृत व्यापार अन्त्य, व्यापार तथा पारवहन लागतमा कमी आउनुका साथै नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने धारणा राखिन् । उनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वातावरण सुधार गर्न सरकारले कानूनहरु संसोधन गरेको र जारी अधिवेशनबाटै ती कानूनहरु पास हुने बताए ।
उनले सरकारले व्यवसायिक वातावरण सिर्जनाको लागि नीतिगत सुधारमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना, उत्पादकत्व बृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनालाइ राज्यले प्राथमकिता दिएरै काम गरिरहेको र यसले अर्थतनत्रमा क्रमिक सुधार ल्याउने बताए ।
