काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट निर्माणको लागि आवश्यक गृहकार्य तीव्र अघि बढाएको छ । सोहि क्रममा बजेट निर्माणको लागि अर्थले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट माग गर्नेमा गृह,भौतिक,रक्षा मन्त्रालय छ । सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयले २ खर्ब ३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । गृहपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयले ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयले ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयले ४४ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयले २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ वन तथा वातावरणले १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आठ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र परराष्ट्र मन्त्रालयले सात अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणले छ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ अर्ब १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानले पाँच अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुदले तीन अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले एक अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाले ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउन बताइरहँदा मन्त्रालयहरुले उक्त बजेट सिलिङ पठाएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफलको क्रममा सम्पूर्ण मन्त्रीहरूलाई पौडेलले वितरणमुखी नभई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने भएकाले सोहीअनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयहरुले पठाएको बजेट सिलिङ भने बजेट आउने समयमा फेरबदल हुने सक्ने जनाएको छ ।
