काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा तीन विकास बैंक र दुई फाइनान्स (वित्त कम्पनी) कारवाहीमा परेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले कानुन विपरित कार्य गर्ने विकास बैंक र फाइनान्सका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्ने विकास बैंकहरुमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंक रहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीमा पोखरा र जानकी रहेका छन् । यस तीन महिनाको अवधिमा पोखरा फाइनान्स राष्ट्र बैंकबाट तीन पटक कारबाहीमा परेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक
चालु आवको पुसदेखि चैतसम्मको अवधिमा राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको सम्बन्धमा यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको “सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप– समितिमा समावेश हुन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्थ उल्लङघन गरेको पाइएको थियो । ढकाललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन २१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पु¥याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएको थियो । सो अनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम यस बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको छ ।
सालपा विकास बैंक
सालपा विकास बैंकले “ख” वर्गको वित्तीय संस्थालाई तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पँुजी पु¥याउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकबाट पटक– पटक दिइएका पूव निर्देशनहरुको कार्यान्वयन नगरी राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकोले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) खण्ड ( क) बमोजिम नसिहत दिइएको हो ।
पोखरा फाइनान्स कम्पनी
चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा पोखरा फाइनान्स राष्ट्र बैंकबाट तीन पटक कारवाहीमा परेको छ ।
पोखरा फाइनान्स कम्पनीले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधि (पी१५) मा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ जरिबाना लगाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका कैफियतहरुका सन्दर्भमा संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेबारीमा रहेका संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको सन्दर्भमा गुरुङलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । गुङले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुभ्mदो नरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गुरुङलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।
२०८१ पुस मसान्तमा पोखरा फाइनान्सको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित फाइनान्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको हो ।
जानकी फाइनान्स
२०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले जानकी फाइनान्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको हो ।
