काठमाडौं । नेपाल सरकारले आफनो लगानी गैरकानुनी रुपमा लगानी नगर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । सरकारले विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिलाई समेत गैरकानुनी तथा आतङ्ककारी कार्य प्रयोग नगर्न भनिरहेको अवस्थामा सरकार भने उक्त प्रतिवद्धताबाट चुकेको देखिन्छ । फलस्वरुप सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को फागुन १० गते फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी हुन् ।
एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ राख्दा नेपाल सरकारले भने गैरकानुनी तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको दाबी गर्दै आएको छ । स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गैरकानुनी छ/छैन भनि नियन्त्रण गरेको पाईन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा’ स्थापना गरेको छ । बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा रहेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाइ’ मार्फत उक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय प्रभावकारिता शुद्धीकरण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले पछि महाशाखा स्थापना गरेको हो ।
महाखाशाले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यल अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन गर्दै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको निरिक्षण÷ सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ साथै आवश्यक कारवाही समेत गरेको छ । हालसम्म क वर्गका वाणिज्य बैंकहरु मध्ये १३ वटा संस्था, ख वर्गका विकास बैंकहरु मध्ये ५ वटा संस्था, ग वर्गका वित्त कम्पनीहर मध्ये ३ वटा संस्था, घ वर्गका लघुवित्तहरु मध्ये १ वटा तथा एक भुक्तानी प्रदायक संस्था गरी २३ संस्थालाई निरीक्षण तथा कारबाही गरिएको हो । प्रतिवेदनबाट प्राप्त कैफियतका आधारमा आवश्यक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा एक दर्जन भन्दा कम देखि बढी सम्म वाणिज्य बैंकहरुमा निरीक्षण तथा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवमा ७ वटा, गत आवमा ७ वटा, आव २०७९/८० मा ७ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरिएको हो । साथै चालु आवमा ३ वटा, गत आवमा ८ वटा, आव २०७९/८० मा ६ वटा विकास बैंकलाई कारबाही गरिएको छ । चालु आवमा ३ वटा, गत आवमा १२ वटा, आव २०७९/८० मा २ वटा वित्त कम्पनीहरुलाई कारबाही गरिएको हो ।
महाशाखाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंक र हाईड्रोइलेक्ट्रीसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरू, हायर पर्चेज गर्ने संस्था, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य निकायहरू तथा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने भनी तोकिएका संस्था रहेका छन् ।
महाशाखाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण तथा विशेष निरीक्षण गर्दै आएको छ । सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमार्फत प्राप्त विभिन्न तथ्याङ्कका आधारमा महाशाखाले निरन्तर रूपमा गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले लक्षित वित्तीय प्रतिवन्धहरु (टिएफएस) का आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिबेक्षण गर्न सुरु गरेको हो । २०८१ सालमा सबै वाणिज्य बैंकको टिएफएस निरीक्षण (विषयगत अध्ययन) सम्पन्न समेत गरिसकिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोखिममा आधारित बनाइएको छ । उक्त कार्यका लागि प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमार्फत् तयार गरी सुपरिवेक्षण कार्यको तयारी, जोखिमको वर्गीकरण, मापन, निरीक्षण, प्रतिवेनदनको ढाँचा लगायतका विषयमा थप स्पष्टता प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, अप्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमार्फत् पुँजी, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी, तरलता लगायतका विषयमा थप विश्लेषण गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ । साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्यलाई बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक मार्गदर्शन, फ्रेमवर्क, कार्यविधि तथा म्यानुअलको तर्जुमा गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको निगरानीलाई सुदृढ बनाउनका लागि तथ्याङ्क अनुगमन प्रणालीलाई सबल बनाउँदै लगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा बैंकले विप्रेषण कम्पनीलगायतका गैर-बैंक वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाको समेत निरीक्षण र सुपरिवेक्षण र निगरानी गर्न सुरु गरेको छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षण र वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी सुपरिवेक्षणको समेत सुरुवात गरेको पाउन सकिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था, हायरपर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनी, हाईड्रोइलेक्ट्रीसिटी ईन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लि। र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायतका सुपरिवेक्षण गरेको छ । सोहि कार्य सम्पादन गर्ने उद्देश्यले २०७८ फागुन १ गतेदेखि उक्त विभाग सञ्चालनमा समेत ल्याएको हो । ती संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नुनेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७९ लागु गरेको छ । हाल उक्त विनियमावलीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक गैर-बैंक वित्तीय संस्था निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८१ ले प्रतिस्थापन गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक गैर-बैंक वित्तीय संस्था निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याएको छ जसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण होस् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्वन्धि गरिएको सुपरिवेक्षण तथा कारबाही
