काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक अनुशासन कायम गराउने मुख्य लक्ष्य लिएर समितिले काम अघि बढाएको बताएका छन् । बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुसँग बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयमा आज समितिले आयोजना गरेको बैठकमा उनले जनताले सुशासन खोजेको र त्यो आर्थिक अनुशासनबाट मात्र सम्भव हुने बताएका हुन् ।
ऐन, कानुनको मस्यौदा र संशोधन गर्दा सुशासन कायम गर्न सहज हुने हिसाबले नै गर्ने प्रतिबद्धता पनि सभापति खड्काको थियो । हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार रु सात खर्ब ५५ अर्ब बेरुजु पुग्नुले सबैको शिर निहुरिएकाले अब सुशासनमा केन्द्रित भएर काम गर्न उनले बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा सांसद इन्दिरा रानाले करारका कर्मचारीले लिएको पारिश्रमिक बेरुजुमा आएको चर्चा सुनिएकाले त्यस्तो भएको हो त्यस विषयमा समितिमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने बताए । अस्पतालमा खरिद गरिएका यन्त्रहरु प्रयोग नै नभएको विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद खगेन्द्र सुनारले नियतका कारण बेरुजु आएको हो भने त्यस्ता कार्यालयका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखको व्यक्तिगत जाय जेथाबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । बुझेकोे, लेखेको, पढेको मानिसबाट बेरुजु बढिरहेकाले यसमा नियमनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद बुद्धरत्न महर्जनले अनुगमन समिति बनाएर बेरुजु फछ्र्याैट गर्नुपर्ने बताए । सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले के के कारणले बेरुजु आएको तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी सुधार गरिनुपर्ने बताए । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले अर्थ मन्त्रालयकै रु एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु आउनु दुःखद् रहेको बताउँदै खर्बौँ रुपैयाँ बेरुजुमा राख्नु नहुने बताए । सांसद रुपेश रञ्जितले बेरुजु राखेर हिँड्ने कर्मचारी जुन कार्यालयमा पुगे वृत्ति विकासमा रोक लगाउनुपर्ने बताए ।
सांसद विपनिकुमार आचार्यले समितिको बैठक समयमै सुरु गरेर अधिकतम समयको उपयोग गरी सबै निकायलाई आर्थिक अनुशासनमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रेमलाल चौधरीले कानुनी छिद्रताका कारण बेरुजुलगायत समस्या आउने गरेकाले मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुख यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । सांसद जनकराज गिरीले सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ मानक खडा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गोविन्द पन्थीले रु तीन करोडभन्दा बढी बेरुजु हुने कर्मचारीलाई कालो सूचीमा राखिनुपर्ने बताए । कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति नभई खर्च नहुने भएकाले सुरुदेखि नै सचेत भए बेरुजुको अवस्था नआउने भनाइ राखे ।
बैठकमा सांसदहरु खुस्बु ओली, क्रान्तिशिखा धिताल र अमृता विकले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन नीति, नियममा आवश्यक सुधार एवं नयाँ निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । बैठकमा बढी बेरुजु भएका विभिन्न १० मन्त्रालयका सचिवले प्रस्तुति गरेका थिए ।
