काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु पूरा गरेर तीन दिनभित्र पठनपाठनमा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गरी उचित र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता चौधरीले गत चैत १० गते शिक्षकहरुले शिक्षा ऐन जारी गर्नेलगायत माग राखी आन्दोलन गरिरहेको र र हालसम्म टुंगिने अवस्था नदेखिँदा यसले देशभरका लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै समयमै पढ्नलेख्न पाउने वातावरण मिलाइदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले निम्न आदेश जारी गरेको छ-
१) आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिन भित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू नगराउनू ।
२) तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू ।
३) शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिंदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने ।
४) उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलास समक्ष पेश गर्नू।
