काठमाडौं । डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने भन्दै दिएको चेतावनीको विरोध गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न नआए नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गर्नु नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना विपरीत भएको कोलिसनको प्रतिक्रिया छ।
कोलिसनले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव रहेको र यसले स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियाको बारेमा गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको बताएको छ। यसबाहेक यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्ने कोलिसनको बुझाई छ।
नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने नियामक उपायहरूले संवैधानिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूसँग अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै विस्तृत विधायीकि परिक्षण हुनु जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन, भेला हुने अधिकारलाई सक्षम पार्न र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अपरिहार्य माध्यम बनेका छन्। तिनीहरूले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्।
यी प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पार्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ। यी नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरुको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सरशिपको जोखिम बढाउँने कोलिसनको ठहर छ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र इन्टरनेट सेवाहरूको समग्र गुणस्तर र लागतमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्नेछ। साना, मझौला वा ठूला उद्यमहरू लगायत लगभग सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन समर्थन र अन्य धेरैका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन्। यी व्यवसायहरूले ठूलो परिचालन अवरोधहरू भोग्नेछन्, फलस्वरूप डिजिटल मार्केटिङ, सामग्री निर्माण, अनलाइन व्यापार र ग्राहक सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रोजगारी गुम्ने ठहर गरिएको छ।
कोलिसनका अनुसार सरकारले “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०८०” अन्तर्गत प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीले नागरिकको सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेछ। संसदीय कानूनको अभावमा ल्याइएको निर्देशिकाले सुरुदेखि नै सरोकारवालाहरूको चिन्ता बढाएको छ। सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श बिना यी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ।
नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने कुनै पनि कानून संवैधानिक जनादेश र विधायीकि प्रक्रियाहरूसँग मिल्नुपर्छ। स्वेच्छाचारी प्रशासनिक कार्यहरूले नेपाली नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकारलाई हनन गर्नु हुँदैन।
‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध वा अनुचित प्रतिबन्धले नागरिक सहभागितालाई कमजोर बनाउनेछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र अभिव्यक्ति र भेला हुने नागरिकहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्नेछ। हामी सबै सरोकारवालाहरूलाई यी अधिकारहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन र स्वतन्त्र, खुला तथा समावेशी डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोलिसनले सरकार, प्लेटफर्म सेवा प्रदायक र सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई निम्नलिखित सुझाव दिएको छ:
● अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारहरूको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, प्रतिबद्धता र अभ्यासहरूको सम्मान गर्न तथा पारदर्शिता लाई कायम राख्न ।
● सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानूनी संरचना समावेशी परामर्शको माध्यमबाट विकसित गरिएको र संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न।
● लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक सहभागिता र मौलिक अधिकारहरूको अभ्यासमा खतरा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न।
डिजिटल फ्रिडम कोलिसन ११ वटा नागरिक संस्थाहरुको साझा समूह हो, जसले नेपालमा डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा समर्पित भएर काम गरिरहेको छ। कोलिसनले डिजिटल स्पेश माथि नियन्त्रण र यसको लोकतान्त्रिक मूल्य तथा स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी चासोलाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ र प्रत्येक वर्ष डिजिटल अधिकार महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ।
